एसिड अटैक मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, अनट्रेस रिपोर्ट पर सीबीआई देगी जवाब

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हरियाणा में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बार-बार सवाल खड़े किए जाते है। लेकिन इसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जाता।

दिन-दहाड़े लड़कियों को उठाकर ले जाना, रेप, दुष्कर्म जैसी घटनाएं रोज सुनने को मिलती है। इन्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे ये आम बात हो गई है कि किसी लड़की से दुष्कर्म किया गया।

सुरक्षा को लेकर तो पहले ही कोई इंतजाम नहीं है लेकिन दुष्कर्म के बाद पीड़िता को जो सहायता राशि दी जाती है उस पर भी लापरवाही बरती जाती है।

अगर पीड़िता गरीब घर से ताल्लुक रखे तो उसके लिए परिस्थितियां और भी मुश्किल हो जातीं हैं।
लेकिन प्रशासन को इससे क्या मतलब है। उन्हें तो बस अपना काम टालना है। एक लड़की जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया हो, उसके जख्मों को भरने के बजाये अधिकारी अपने कर्तव्य को टालते नजर आते है।

एसिड अटैक मामलों में लगातार बढ़ती अनट्रेस रिपोर्ट मामले में अब सीबीआई से जांच को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है।

सीबीआई ने जांच को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 7 मार्च तक टाल दी।

एक ऐसे ही मामले में एक पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि 2006 में वे अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑटो में जा रही थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक से वो बुरी तरह झुलस गई थी।

इसके बाद हरियाणा सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों को राहत देने के लिए एक नीति बनाई थी। इस नीति के तहत पीड़ित को 3 लाख रुपये देने का प्रावधान है।

इसके लिए याची ने भी आवेदन किया था लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से पूरी राशि न देते हुए केवल डेढ़ लाख रुपये जारी किए गए जो याचिकाकर्ता के साथ अन्याय है।

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की भूमिका और जांच पर भी सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार की जांच की गई है उससे यह पता चलता है कि पुलिस ऐसे मामलों में कितनी गंभीर है।

ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस तरह के मामलों की जांच में सक्षम ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं कि किस प्रकार ऐसे मामलों में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है।

कुछ ही मामलों में आरोपी गिरफ्त में आते हैं। ऐसे में कोर्ट का विचार है कि इस मामले की जांच को किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए।

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