22 जिलों की 140 तहसील-उपतहसीलों में इंतकाल की 58992 फाइलें पेंडिंग, 31 जनवरी तक निपटाने के आदेश

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डिजिटाइजेशन के जमाने में राज्य सरकार द्वारा जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, रजिस्ट्रियां और इंतकाल तुरंत दर्ज कर पेडेंसी खत्म करने के आदेश जारी किए थे। आदेश का असर इतना ही दिखता है कि प्रदेश के सभी 22 जिले की तहसील-उपतहसीलों में मुटेशन से संबंधित इंतकाल आदि की करीब 58992 फाइलें काफी समय से पेंडिंग हैं।

अब अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी एंड फाइनेंस कमिश्नर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों व मंडलायुक्तों, राजस्व अधिकारियों को पत्र भेजकर 31 जनवरी तक मुटेशन पेंडेंसी को खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि इसके लिए अतिरिक्त काम कराकर हर हाल में पेंडेंसी को दूर कराएं। प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से वेब-एचएआरआईएस लागू किया गया था। ई-दिशा केंद्र में भी हेल्प डेस्क शुरू कराकर प्रिंटिंग ई स्टैंप्स की सुविधा उपलब्ध कराएं और डीड राइटिंग में सहायता दिलाएं।

ई केवाईसी के केसों में नागरिकों को फर्स्ट गवाह की छूट दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड गवाह जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के समक्ष लाना जरूरी है। पेंडेंसी खत्म करने से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी वहीं राजस्व विभाग को भी अच्छी खासी आमदनी होगी।

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