1-1 लाईन में समझे #BUDGET2018

Breaking देश

सैलरीड क्लास को मेडिकल और ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट के तहत 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।

बुजुर्गों को बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी

4 लाख रुपये तक कमाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से होगा करीब 2,100 रुपये का फायदा।

सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा देने से राजस्व में आएगी 8,000 करोड़ रुपये की कमी।

सभी सरकारी प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध।

टीवी के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर किया गया 15 पर्सेंट।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता है 15 पर्सेंट टैक्स और लॉन्ग टर्म पर होगा 10 पर्सेंट टैक्स

मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव

1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन्स पर देना होगा 10 पर्सेंट का टैक्स

म्युचूअल फंड्स से कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा

कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 10 पर्सेंट टैक्स देना होगा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपये हुई

जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपये घटाकर टैक्स लगाया जाएगा

डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई

कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत

99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा।

उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।

गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है

क्रिप्टोकरंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाएंगे कदम। पेमेंट सिस्टम्स में होगा ब्लॉकचेन टेक्नॉलजी का यूज।

गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा

सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा

सांसदों के वेतन और भत्ते के लिए लागू होगा 5 साल का सिस्टम। 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होगी यह व्यवस्था

राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को मिलेगी 3 लाख रुपये की सैलरी

गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन

सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी

उड़ान स्कीम से देश के अनारक्षित एयरपोर्ट्स और 31 अनारक्षित रेल पट्टियों को जोड़ा जाएगा

हवाई यात्रा को साल में 1 अरब तक करने का लक्ष्य

मुंबई रेल नेटवर्क के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन

600 बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास का काम शुरू हो गया है। बेंगलुरु रेल नेटवर्क का विस्तार 160 किमी तक करने की योजना

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन

70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य

12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे

25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी

हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा

AMRUT प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च

मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा

बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा

3600 किमी रेल पटरियों को होगा नवीनीकरण

इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे

पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा

पटरी, गेज बदलने के लिए खर्च किया जाएगा रेलवे को जारी किए गए फंड का बड़ा हिस्सा

रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

बजट 2018: अगले दो साल में सरकार बनाएगी 2 करोड़ शौचालय

अरुणाचल प्रदेश में सेरा पास टनल को बनाने का प्रस्ताव। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा

50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा

स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से काम हो रहा है

मुद्रा योजना से 10.38 करोड़ लोगों को होगा फायदा

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56,619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39,135 करोड़ रुपये का आवंटन

महिला कर्मियों के लिए पीएफ कटौती 8 पर्सेंट होगी। हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी

नमामि गंगे के तहत पूरी हुईं 47 परियोजनाएं।

मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य।

3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास

जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन

स्पीच के पार्ट-बी में नौकरियों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली।

टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन

50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर बनेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय

शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी

5.22 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से हुए लाभान्वित

हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य

देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी

देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा

10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये

स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे

हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे

हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति

शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की होगी शुरुआत

वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना

ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन

इस साल 1.75 करोड़ घरों को तक पहुंचाएंगे बिजली

गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा

कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य। वित्त मंत्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *