Home Breaking हुड्डा सरकार के 3 रेल प्रोजेक्टों पर संकट, हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद प्रोजेक्ट हो सकते हैं रद्द

हुड्डा सरकार के 3 रेल प्रोजेक्टों पर संकट, हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद प्रोजेक्ट हो सकते हैं रद्द

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Yuva Haryana,

Chandigarh, (14 April 2018)

पूर्व हुड्डा सरकार में मंजूर किए गए तीन रेल प्रोजेक्टों को रद किया जा सकता है। इन तीन रेल प्रोजेक्टों में हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद रेल लाइन शामिल हैं जिन पर संकट के बादल छाए हुए हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद रेल लाइन प्रोजेक्ट को बन्द कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-नूंह-अलवर और यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल प्रोजेक्ट भी बीच में ही लटक रही है।

केंद्र सरकार ने इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध करवाने पर मनोहर सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन, मनोहर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यह रेल प्रोजेक्ट साल 2013-14 के बजट में मंजूर हुई थी।

कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक एवं रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में हरियाणा की रेल परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इस पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने जानकारी दी थी। शुक्रवार को चंडीगढ़ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के जवाब की जानकारी दी।

दीपेंद्र के अनुसार, हुड्डा सरकार में छह रेल लाइनें मंजूर की गई थी। इनमें से रोहतक-रेवाड़ी और जींद-सोनीपत रेल लाइनों पर काम शुरू हो चुका है। हांसी-महम रेल लाइन के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद, दिल्ली-नूंह-अलवर और यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है। इस पर उन्होंने लोकसभा में इन परियोजनाओं पर जानकारी मांगी तो बताया गया कि नॉन फिजिकल और कमजोर ट्रैफिक के कारण हिसार-अग्रोहा-फतेहाबाद रेल प्रोजेक्ट को बन्द किया जा चुका है।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बताया कि नीति आयोग ने दिल्ली-नूंह-अलवर और यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल प्रोजेक्ट के लिए 50-50% राशि की शेयरिंग पर मंजूरी नहीं दी है। नीति आयोग ने मनोहर सरकार से कहा है कि वह 50% राशि के साथ इन दोनों रेल प्रोजेक्टों के लिए जमीन भी मुफ्त उपलब्ध कराए, लेकिन अभी तक खट्टर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

दीपेंद्र हुड्डा ने आशंका जताई है कि हरियाणा सरकार का रुख ठीक नहीं है। इसलिए यह दोनों रेल प्रोजेक्ट भी रद हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा में 15 साल की रेल प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। केंद्र सरकार के जवाब में आठ प्रोजेक्टों के बारे में बताया गया, जिसमें से छह हुड्डा सरकार की हैं।

 

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