सरपंचों के चंडीगढ़ में प्रदर्शन से सरकार इतनी नाराज हुई कि सस्पैंड कर दिए 9 ग्राम सचिव

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Yuva Haryana

Chandigarh (29 March 2018)

सरकारी छुट्टी होने के बावजूद वीरवार शाम हरियाणा सरकार ने 9 ग्राम सचिवों को सस्पैंड कर दिया। इनका कुसूर ये है कि ये बुधवार को पंचकुला और चंडीगढ़ में पंच-सरपंचो के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यानी सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि सरकार के खिलाफ विरोध किया तो अंजाम ठीक नहीं हुआ।

इन सभी सस्पैंड ग्राम सचिवों को जिला उपायुक्तों की ओर से चार्जशीट भी सौंपी जाएगी।

पंचकूला में सरपंचों, पंचों और ग्राम सचिवों अपनी मांगो को लेकर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंचे थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से करीब हजारों पंच, सरपंच और ग्राम सचिव पंचकूला में एकजुट हुए थे।

जिन 9 ग्राम सचिवो को सस्पेंड कर दिया है, उनमें नमें नरेश धनखड़ (रोहतक), अजित सिंह (हिसार), कुलदीप (सांपला), सतपाल (नरवाणा), सुलतान (सफींदो), अशोक (सोनीपत), नरेंन्द्र (भुना), महेश (मोरनी), तौफिक अहमद (नूंह) को सस्पेंड कर दिया है।

बता दें कि पंचायतों में आनलाइन प्रणाली को लेकर सरंपच सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनका कहना था कि वे इस योजना के बंद न होने तक पंचायतों का काम-काज बंद रखेगें।

इनका विरोध 1 अप्रैल से पंचायतों में ई-प्रणाली लागू ना करने पर था।

साथ ही ये मुद्दे भी थे

ई-पंचायत प्रणाली ग्राम विकास में बाधक है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को पूर्णतया लागू किया जाए।

ग्राम सचिव की योग्यता स्नातक की जाए और पटवारी के समान ग्रेड पे दिया जाए।

सांसदों और विधायकों की तर्ज पर सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाया जाए, पेंशन प्रणाली भी लागू करने के साथ दैनिक भत्ता भी दिया जाए।

ग्राम सचिवों के 20 रुपए मासिक भत्ते को बढ़ाकर 5 हजार रुपए मासिक किया जाए।

गांवों में जल्द से जल्द राशन कार्ड बनवाएं जाएं आैर सर्व कराकर बीपीएल कार्ड बनाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाए, शहरों की तर्ज पर गांवाें में भी इस योजना का लाभ दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को छत मिल सके।

गांवों में मूलभूत सुविधाओं एवं समुचित विकास के लिए ग्राम पंचायतों का पर्याप्त धन दिया जाए, ताकि धन के अभाव में प्रभावित हो रहे कार्यों को कराया जा सके।

 

 

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