Yuva Haryana
Chandigarh, 11 April, 2018
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शाक्तियां सौंपने के लिए इस स्कीम में संशोधन करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब, ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आयुक्त के रूप में कार्य करेगा।
वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु नगर निगम, हिसार की 23 एकड़ 4 कनाल भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को बेचने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
क्रमांक-2018
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि (विशेष प्रावधान) चकबंदी नियम, 2018 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में संयुक्त सचिव, उप सचिव, संयुक्त राज्य संपादक और सचिव के पदों के लिए सेवा शर्तें जोडऩे के उद्देश्य से हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (गु्रप-ए) राज्य सेवा नियम,1980 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करके इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने के तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त दूसरा एथनॉल उत्पादक संयंत्र स्थािपत करने के लिए भारतीय तेल निगम लिमिटेड को ग्राम पंचायत बोहली, जिला पानीपत की 59 कनाल, 11 मरला भूमि बेचने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह संयंत्र कच्चे माल के रूप में धान की पुआल का उपयोग करके एथेनॉल का उत्पादन करेगा। इसलिए, इससे धान की पुआल के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को ग्राम पंचायत निवादा तिगांव की भूमि पट्टे पर देने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि एक रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर 33 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में चंडीगढ़-बद्दी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नगर निगम पंचकूला की 10.65 एकड़ भूमि रेलवे विभाग को बेचने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में सब्जी मण्डी, महेन्द्रगढ़ के विस्तार हेतु 4,840 वर्ग गज भूमि मार्किट कमेटी, महेन्द्रगढ़ को बेचने के शहरी स्थानीय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।