हरियाणा के आईएएस अधिकारी के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी, कोर्ट ने दिखाई सख्ती

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Yuva Haryana
Chandigarh, 23 July, 2018

पंचकूला की एडिशनल सेंशस कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एसीपी रैंक के अधिकारी को इसके लिए ड्यूटी लगाने के भी आदेश दिये हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

दरअसल पंचकूला के सेक्टरों को बसाने के ले 1989 में किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। किसानों ने सही रेट ना मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां पर किसानों को 380 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से पैसे देने के आदेश दिये थे।

इसके बाद किसानों के पक्ष में आए फैसले के विरोध में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. यहां पर भी माननीय कोर्ट ने 290 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड तय कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर किसानों को यह पैमेंट देने के आदेश दिये थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया जिसके बाद किसानों ने पंचकूला सेशंस कोर्ट की शरण ली थी।

पंचकूला एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए मई 2018 में शोकॉज नोटिस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जारी किया था जिसमें अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिये थे।

इसके बाद पंचकूला सेशंस कोर्ट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिकारी पेश हुए और किसानों को जल्द ही पेंमेट दे देंगे। इसके बाद भी किसानों को पेमेंट नहीं मिली जिसके बाद कोर्ट ने अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जे गणेशन को 15 दिनों के दौरान किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए कहा है नहीं तो पुलिस उन्हे अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करेगी।

 

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