सेहत सुविधा के मामले में पिछड़ा हरियाणा, नहीं मिली टॉप-10 में जगह

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बेहतर सुविधा के मामले में नीति आयोग ने हाल ही में “हेल्दी-स्टेट, प्रोग्रेसिव इंडिया” शीर्षक से साथ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सेहत-सुविधाओ में उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है।

इसी आधार पर केंद्र राज्यों की दी जाने वाली अनुदान राशि तय करता है। साल 2015-16 को बेस ईयर को आधार बनाकर नीति आयोग ने यह सर्व किया। इस श्रेणी में छोटे राज्य, बड़े राज्य, और यूनियन टेरेटरी को लिया गया है। जिनमें शिशु मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, प्रसव सुविधा, और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता को लिया गया है।

बेहतर सुविधा के आधार पर तैयार इस लिस्ट में हरियाणा को टॉप-10 में जगह नहीं मिली है। हरियाणा को इस सुची में 13वां स्थान मिला है।

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