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Sunday, September 20, 2020

गरीबों का आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार, आरएसएस के इशारों पर हो रहा है काम- सुरजेवाला

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आज करनाल की कालिदास रंगशाला, कर्ण स्टेडियम में पूर्व विधायक राजकुमार वाल्मीकि की अध्यक्षता में दलित महासम्मेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बत्तौर मुख्यातिथि अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया प्रभारी व कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला रहे।

दलित महासम्मलेन में बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज दलित समाज के साथ साथ हर वर्ग को एकजुट होकर मोदी व खट्टर सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री खट्टर के शासनकाल में गरीब समाज को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है।

भाजपा सरकार का दमनकारी चक्र गरीब समाज के गले की फांस बन चुका है। 70 साल पहले जब पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मिलकर गरीबों को सबके बराबर करने का जो आरक्षण के मुहिम की शुरुआत की थी आज उस गरीबों के आरक्षण को भाजपा सरकार ख़त्म करने की तैयारी कर रही है।

यह सब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत व संघ सरचालक मनमोहन वैद्द के आरक्षण पर पुनर्विचार करने तथा ख़त्म करने के बयानों से स्पष्ट है। उन्होने बताया कि कांग्रेस और राहुल गांधी गरीबों और दलितों के साथ हैं।

भारत में गरीबों की 16.6 प्रतिशत आबादी का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने आखरी बजट 2017-18 में गरीबों की आबादी के अनूकुल बजट ना देकर महज 5.5 प्रतिशत पैसा आबंटित किया गया मतलब साफ है कि गरीबों का 11.1 प्रतिशत पैसा केंद्र की भाजपा सरकार डकार गई। कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली 294 स्कीमों को भी मोदी सरकार ने कम करते हुए 256 स्कीम पर लाकर खड़ा कर दिया है।

दलितों की घटती नौकरियों व बैकलाग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी लगभग ख़त्म कर दी है। साल 2013 में 92 हजार 928 दलित साथियों को कांग्रेस सरकार में नौकरियां मिली। परन्तु साल 2015 में दलितों को मिलने वाली नौकरियां घटकर मात्र 8,436 रह गई और खट्टर सरकार ने भी अपने 4 साल के कार्यकाल में महज 7 हजार नौकरियां दी है। आज भी देश के अंदर लगभग 31 प्रतिशत के साथ 28,713 पद गरीबों के खाली पड़े हैं।

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