हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हुड्डा सरकार की रेगुलराईजेशन पॉलिसी रद्द

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 31 May, 2018

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बनाई गई तीन और दस साल की रेगुलराईजेशन पॉलिसियों को रद्द कर करने का फैसला सुनाया है। इस पॉलिसियों के तहत अब रेगुलर हुए कर्मचारियों का रेगुलराइजेशन भी रद्द हो गया है। और प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को इससे झटका लगा है।

अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने छह महीने के भीतर रेगुलर भर्ती करने के आदेश दिये हैं वहीं कच्चे कर्मचारियों को उम्र में भी छूट देने का विकल्प दिया गया है।

कानून विशेषज्ञ रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को गैर कानूनी बता रहे थे वहीं सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बैंच द्वारा उमा देवी मामले में दिये फैसले के खिलाफ बता रहे हैं।

इन पॉलिसियों को योगेश त्यागी व अंकुर छाबड़ा समेत 18 से ज्यादा लोगों ने अलग-अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आज इस पर हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाया है।

इस फैसले के बाद कर्मचारियों को काफी ज्यादा नुकसान होगा वहीं जो कर्मचारी पक्के हुए थे वो दोबारा से कच्चे हो जाएंगे। वहीं अब छह महीने के दौरान रेगुलर भर्ती करनी होगी।

देखिये आदेश की पूरी कॉपी

CWP_17206_2014_31_05_2018_FINAL_ORDER

 

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