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Friday, September 18, 2020

यमुना नदी पर तीन जगहों पर यूपी के सहयोग से बनेंगे पुल, जानिये जगह

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 15 Dec, 2019 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उत्तर प्रदेश के साथ लम्बित द्विपक्षीय मामलों को हल करने की गयी पहल को आज उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में हुई बैठक में यमुना नदी पर तीन पुलों के निर्माण कार्य को करने की सहमति उत्तर प्रदेश ने अपने स्तर पर व्यक्त की। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि पलवल के हसनपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को उत्तर प्रदेश से जुडऩे वाले पुल को दोनों राज्य अपने-अपने हिस्से का निर्माण स्वयं करवाएंगे न कि 50-50 के अनुपात में।

बैठक में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा के मामले में 14 फरवरी, 1975 को दिए गए दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत जो बुर्जियां मौके से गायब हैं उनकी पुन: स्थापना के लिए निर्णय लिया गया कि यह कार्य सर्वे ऑफ इण्डिया के माध्यम से 31 मार्च, 2020 तक पूरा करवाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस कार्य पर लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि के खर्च होने का अनुमान है तथा दोनों राज्य 50: 50 के अनुपात में यह राशि वहन करेंगे।

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बैठक में पानीपत जिले में बिलासपुर को खोजकीपुर को जोडऩे वाले उच्चस्तरीय पुल तथा सडक़ के निर्माण के लिए 70 मीटर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार 01 माह के अन्दर अधिग्रहण कर इसका निर्माण कराएगी। इसी प्रकार फरीदाबाद व ग्रेटर नोएडा वाया जसना-मंझवाली अट्टा गुजरांन के बीच यमुना नदी पर पुल के निर्माण पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जताई और इसी महीने भूमि अधिग्रहण कर दी जाएगी, जिसकी कीमत 104 करोड़ रुपए होगी।

यमुना नगर-रादोर (राज्यमार्ग-06) सडक़ से नुकूर-सहारनपुर (एम0डी0आर0-1472) सडक़ पर यमुना नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने अपने स्तर पर करने का आश्वासन दिया तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश 04 कनाल जमीन का अधिग्रहण करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पलवल के हसनपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को उत्तर प्रदेश से जुडऩे वाले पुल का निर्माण अपने-अपने हिस्से में पडऩे वाले भाग को अपने स्तर पर बनाएंगे न कि 50-50 के अनुपात में।

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बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन से जुड़े मुद्दों के समाधान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। इन मुद्दों के समाधान के लिए शीघ्र ही अगली बैठक इसी महीने में आगरा में बुलाने का निर्णय लिया गया।

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