कांग्रेस ने 70 सालों तक ओबीसी वर्ग को ठगा, अब मिलेगा उनको पूरा इंसाफ- अभिमन्यु

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 10 August, 2018

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद देश भर के पिछड़े, शोषित और वंचित समाजों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समतामूलक समाज के निर्माण के पक्षधर हैं और आयोग का गठन एवं इसे संवैधानिक दर्जा दिलवाना इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचकर आयोग के बिल को राज्यसभा में पास होने से ना रोका होता तो यह आयोग कई महीने पहले ही अस्तित्व में आ जाता। कांग्रेस के इस षड्यंत्र के लिए देश का पिछड़ा समाज उसे कभी माफ़ नहीं करेगा।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि संसद में 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया है जिसका लाभ देश की लगभग 54 फीसदी आबादी को होगा।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश में सामान्य वर्गों में भी गरीब और पिछड़ा तबका मौजूद है। इन वर्गों को कई दशकों से उनके हकों से वंचित रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों की मांगों पर राजनीति करते हुए सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखा।

उन्होंने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाने से सामान्य वर्ग के वंचित, शोषित और पिछड़े लोगों को भी संवैधानिक प्रक्रिया से आरक्षण मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने जाट के अलावा जट सिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी समाज को विधानसभा में कानून बनाकर आरक्षण का लाभ देने का काम किया है। हालाँकि यह मसला अभी माननीय न्यायालय में लंबित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद इन जातियों को आरक्षण का लाभ जल्दी मिलने की संभावना बनेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 27 सालों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बाट जोह रहा था लेकिन पहले सत्ता में रहे और अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस जैसे कई अन्य दलों ने पिछड़ों का वोट लेकर भी इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास नहीं किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश के ओबीसी समाज को ठगने का काम किया। कांग्रेस के सत्ता में रहते ओबीसी के भले के लिए कोई प्रशासनिक, अधिकारिक या संवैधानिक निर्णय नहीं लिया. कांग्रेस ने सदैव कोशिश की कि योग्य और पात्र लोगों को संवैधानिक तौर पर लाभ ना मिल पाए और इसके लिए लगातार षड्यंत्र भी रचे गये। एक तरफ तो कांग्रेस ने पिछड़ा समाज का हक़ छिना और साथ ही समाज में संघर्ष पैदा करके माहौल खराब करने का काम भी किया।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भविष्य में आयोग के माध्यम से उन समाजों को उनका हक़ क़ानूनी तौर पर मिल सकेगा जो अब तक इससे वंचित थे. उन्होंने कहा की सामाजिक प्रगतिशीलता और समवन्य के मार्ग पर चलते हुए भाजपा सरकार प्रगति एवं विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है।

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