Home Breaking कांग्रेस विधायक धर्मसिंह छौक्कर की बढ़ सकती है मुश्किलें, FIR दर्ज करने के आदेश

कांग्रेस विधायक धर्मसिंह छौक्कर की बढ़ सकती है मुश्किलें, FIR दर्ज करने के आदेश

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Sahab Ram, Yuva Haryana

हरियाणा में सीएम विण्डों से संबधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि वे वर्ष 2014 से 2018 के बीच की ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा आगामी 10 जनवरी, 2020 तक अवश्य कर दें और इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

यह जानकारी आज यहां मुुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा.  राकेश गुप्ता ने सीएम विण्डों, सीपीजीआरएमएस और सोशल मीडिया शिकायत निवारण ट्रेकर की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों  के नोडल अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए संबधित विभागों के नोडल अधिकारियों का एक व्हाटस गु्रप बनाया जाएगा ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से हो सके और उन सूचनाओं के आधार पर शिकायतों का निपटान भी त्वरित होगा।

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उन्होंने विभागानुसार शिकायतों का अवलोकन करते हुए पर्यटन विभाग के अधिकारियों की प्रंशसा की और कहा कि विभाग की कोई भी पुरानी लम्बित शिकायत नहीं है। इसी प्रकार, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के नोडल अधिकारी ने डा. गुप्ता को आश्वासन दिया कि आगामी 10 जनवरी, 2020 तक ऐसी सभी शिकायतों का निपटान कर दिया जाएगा। इसी तरह, गृह, वित, चैकसी, विकास एंव पंचायत विभाग ने सीएम-विण्डों की शिकायतों को निपटाने में बेहतर कार्य किया है।

इसी प्रकार, उच्च शिक्षा विभाग की गम्भीर अनियमितताओें से संबधित एक शिकायत का अवलोकन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबधित एडीसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कालेज कमेटी, रेवाडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसके अलावा, उन्होंने नगर एवं आयोजना विभाग की एक शिकायत के संबध में गुरूग्राम में बिल्डर मैसर्ज साई आईना फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के हितधारक विकास छोक्कर और धर्मसिंह छोक्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज  करने के आदेश दिए। इन्होंने लाईसेंस लेने के लिए गलत दस्तावेज  प्रस्तुत किए थे।

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डा. गुप्ता ने बैठक के दौरान आदेश किए कि वे नगर एवं आयोजना विभाग की सचिव रिचा राठी को सीएम विण्डों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम-विण्डों पर आने वाली शिकायतों के जल्द निपटान के लिए एक अलग रणनीति अपनाई जाए, यदि कोई अधिकारी इन शिकायतो के निपटाने में आना-कानी करता है या कोताही बरतता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों को निलम्बन करने में देर नहीं की जाएगी।

 

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