सरकारी गोदामों और कार्यालयों में अनियमितता रोकने के लिए बनाई ये योजना, जानिये

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Sahab Ram, Yuva Haryana

हैफेड के चेयरमैन सुभाष चंद्र कत्याल ने कहा कि हैफेड के सभी गोदामों एवं कार्यालयों में पारदर्शिता के उद्देश्य व अनियमितताओं को रोकने हेतू आगामी 31 मार्च, 2020 तक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। हैफेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2020 तक बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी सभी गोदामों एवं कार्यालयों में शुरू की जाएगी। हैफेड द्वारा वीटा व खादी बोर्ड के उत्पादों की बिक्री को भी बढ़ाया जाएगा।

कत्याल आज कैथल के हैफेड कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ हैफेड द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिला प्रबंधक के कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हैफेड के माध्यम से सहकारी संस्थाओं वीटा व खादी बोर्ड आदि के उत्पादों की बिक्री को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए।

उन्होंने हैफेड बिक्री केंद्र के वर्तमान वित्त वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिला कैथल में इस केंद्र का लक्ष्य 2 करोड़ 76 लाख रुपये निर्धारित किया गया है तथा इस केंद्र द्वारा अभी तक 2 करोड़ 8 लाख की बिक्री की गई है। उन्होंने जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे इस बिक्री के ंद्र के लक्ष्य को साढ़े 3 करोड़ तक पहंचाएं। उन्होंने कहा कि हैफेड द्वारा गुणवत्ता के उत्पाद आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। हैफेड का लक्ष्य लोगों में सहकारी संस्थाओं के प्रति विश्वास को बढ़ाना है।

सुभाष चंद्र कत्याल ने कहा कि हैफेड एक सरकारी खरीद एजैंसी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद करती है। सरकार द्वारा हैफेड के गेहूं खरीद के शेयर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया है। हैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों व बाजरा की खरीद भी की जाती है।

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