Home Breaking सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने तनख्वाह बढ़ाकर की 13500, रेगुलर करने के लिए बनेगी कमेटी

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने तनख्वाह बढ़ाकर की 13500, रेगुलर करने के लिए बनेगी कमेटी

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पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर चल रहे प्रदेश के सफाईकर्मियों से राज्य सरकार की सहमति बन गई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की रेगुलर करने की मांग को मानते हुए एक कमेटी बनाने की बात कही है जो इससे जुड़े पहलूओं पर विचार करेगी। इस कमेटी में कर्मचारी नेताओं को भी शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही कर्मचारियो का वेतन बढ़ाने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। कर्मचारी वेतन 15000 रूपये करने की मांग कर रहे थे हालांकि सरकार ने उनका वेतन 13500 रुपये फिक्स किया है।

इनके अलावा फायर विभाग के कर्मचारियों को नही हटाने पर भी सहमति बन गई है।

कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री ने निकाय मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में 3 मंत्रियों की कमेटी गठित की थी, जिसमें राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल थे।

इस बैठक में मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी कमेटी की ओर से कर्मचारियों की 11 मांगों पर विचार-विमर्श किया ।

क्या थी कर्मचारियों की मांगें ?

    1. कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए
    2. समान काम, समान वेतन लागू किया जाए
    3. कर्मचारियों को 5 हजार रुपये जोखिम भत्ता दें
    4. एनपीएस स्कीम को रद्द किया जाए।
    5. ठेका प्रथा को बंद किया जाए।
    6. फायर ब्रिगेड से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि प्रदेश में सफाई एवं सीवर कर्मचारियों को एकमुश्त 13 हजार 500 रूपए वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिकाओं में ठेका प्रथा बंद करते हुए कर्मचारियों को पालिका रोल पर लिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं जो कर्मचारी समान काम-समान वेतन का लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उन्हें यह मौका प्रदान किया जाएगा।

वीरवार को सर्वकर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ तथा भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नगर पालिका कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक में प्रदेश में चल रही सफाई कर्मचारियों की हडताल खत्म करने की सहमति बनने के बाद सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता की। इस दौरान मंत्री कविता जैन ने कहा कि हरियाणा ने देश में सबसे पहले सातवें वेतन आयोग की

सिफारिशों को लागू किया और साथ ही निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका लाभ प्रदान किया, जबकि पिछले वेतन आयोग पालिका कर्मचारियों को कई वर्षों बाद मिलते थे। पहले से ही समान काम-समान वेतन का लाभ हरियाणा सरकार दे रही है। पालिकाओं में जिन सफाई, सीवर कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें यह लाभ नहीं मिला है तो इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग वेब पोर्टल एप्लीकेशन तैयार करेगा, जिसपर संबंधित कर्मचारी आवेदन करेंगे। इसमें विभागीय समिति संबंधित पालिका के कमेंट के साथ दो महीने के अंदर इन केस का लाभ प्रदान करेगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि पालिकाओं में जारी ठेके खत्म किए जाएंगे और इनमें कार्यरत सफाई कर्मी तथा सीवरमैन को पालिका रोल पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में कार्यरत अनुबंधित सफाई, सीवर कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन 13 हजार 500 रूपए देने की मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार सफाईकर्मियों का झाडू भत्ता 2 रूपए से बढाकर 150 रूपए मासिक, सफाई भत्ता 350 से बढाकर 1000 रूपए मासिक, छुट्टियों के दौरान ड्यूटी की एवज में एकमुश्त भत्ता 600 रूपए से बढाकर 1000 रूपए तथा वर्दी धुलाई भत्ता 240 से बढाकर 440 रूपए किया गया है।

मंत्री कविता जैन ने कहा कि प्रदेश में अग्निश्मन निदेशालय का गठन किया जा चुका है, ताकि एक छत के नीचे बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। वर्तमान में कार्यरत अनुबंधित फायरमैनों को लाभ दिलाने के लिए भर्ती का पुन: विज्ञापन जारी किया जाएगा और निर्धारित बारहवीं, फायर फाइटिंग कोर्स, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियमों को पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा और तब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें दोनों यूनियन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार अंतोदय की भावना से काम कर रही और किसी भी कर्मचारी के हितों से खिलवाड नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि वह हडताल खत्म कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में प्रदेश को साफ सुधरा बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक आनंद मोहन शरण भी मौजूद रहे।

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