जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों को 2000 रूपये प्रति महीना देगी सरकार

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प्रदेश की जेलों में सजा काट रहीं महिलाओं के साथ बेकसूर बच्चों को हर महीने 2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य निर्धारित सुविधाएं दी जाएगी। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस बारे सभी जेल अधीक्षकों को ये राशि देने के आदेश जारी किए हैं। इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, भरण-पोषण की योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ज्योति बैंदा का कहना है कि जेल में अपनी माताओं के साथ बंद नौनिहाल जेल में जीवन बिताने को मजबूर हैं।

बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इनके पालन-पोषण, पढाई और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी और इस संदर्भ में जेल विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा है। आयोग उन बच्चों की सूची तैयार कर रहा है जिनकी मां जेल में बंद हैं।

ऐसे बच्चों को आश्रम और हॉस्टल में भेजने का प्रबंध किया जाएगा और स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। आयोग ऐसे बच्चों से भी संपर्क करेगा, जो पिता, दादा-दादी या रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, भरण-पोषण की योजना भी सरकार को भेजी जाएगी।

जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी मां के साथ जेल में रह रहे बच्चों को जेल में न रखा जाए। जेलों की क्रैच में बच्चों के लिए निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा है। इन बच्चों के आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी और इन बच्चों को वीकली आउटिंग पर भी भेजा जाएगा और बच्चों की हर महीने काउंसलिंग कराई जाएगी।

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