रोडवेज कर्मियों की यह मांग नहीं मानेगी सरकार, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान

Vinod Saini, Yuva Haryana
Hisar, 14 Oct, 2018

हरियाणा में रोडवेज यूनियनों ने 16 और 17 अक्टूबर को रोडवेज के चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। हिसार में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्मचारियों की हर मांग मंजूर है लेकिन जो उनकी पहली मांग है कि रोडवेज के बेड़े में शामिल होने वाली 720 बसों को शामिल ना किया जाए, ये मांग उनकी मंजूर नहीं है।

हिसार में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज विभाग काफी घाटे में चल रहा है और रोडवेज में प्राइवेट बसों को ठेका देकर रोडवेज विभाग के घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होने बताया कि इसी के चलते कर्मचारियों की इस मांग को लेकर सरकार ने उनकी हड़ताल पर एस्मा लगाया है।

ये है रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारियों का आरोप

सरकार कि.मी. स्कीम पर निजी बसें चलाकर रोडवेज का घाटा पूरा करने की जो बात कह रही है वह पूर्णरूप से निराधार व तथ्यहीन है। वास्तविकता यह है कि आज रोडवेज की प्रत्येक सरकारी बस पर 46 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आ रहा है जिसमें उस बस पर कार्यरत चालक/ परिचालक के सभी तरह के भत्ते व वेतन भी शामिल हैं। यदि चालक/ परिचालक के वेतन भत्तों को निकाल दें तो यह खर्च केवल 25 रुपये प्रति किलोमीटर होता है।

दूसरी तरफ किलोमीटर स्कीम पर हायर की गई बसों को विभाग डिपो वाइज 36 रुपये से लेकर 41 रुपये तक प्रतिकिलोमीटर का भुगतान करेगा। इससे उस बस पर कार्यरत परिचालक का वेतन खर्च अलग से देना होगा। इस प्रकार ये निजी बसें सरकारी बस की तुलना में लगभग दुगने खर्च पर चलेंगी। इससे पहले से ही घाटे में चल रहा परिवहन विभाग कर्ज में फंसकर बन्द होने के कगार पर पहुंच जायेगा। दूसरी तरफ इन बसों के आने से विभाग में चालक और कर्मशाला कर्मियों की कोई जरूरत नहीं बचेगी, जिससे इस तरह के स्थाई रोजगार की इंतजार में बैठे लाखों युवकों को मिलने वाले रोजगार के अवसर पूर्ण रूप से बंद हो जायेंगे।

जाहिर है कि इस फील्ड में पैसा लगाने वाले सभी निजी बस मालिक बैंकों से लोन लेकर ही ये बसें खरीदेंगे और इस सरकारी पैसे का प्रयोग करके युवकों का भारी शोषण करेंगे और अपनी तिजोरियों को भरेंगे। यदि सरकार यही पैसा परिवहन विभाग को लोन के रूप में दे दे तो सरकार को भारी राजस्व लाभ के साथ-साथ हजारों युवकों को स्थायी रोजगार तो मिलेगा ही जनता को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध अलग से होगी।