गन्ना किसानों को 340 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा भाव, देश में सबसे ज्यादा- मनोहर लाल

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Sahab Ram, Yuva Haryana

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गन्ने का  340 रुपये प्रति क्विंटल  का मूल्य दे रही है जो देश में सर्वाधिक है। आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गन्ने के मूल्य में और वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार चरणबद्घ तरीके से सहकारी एवं निजी, दोनों चीनी मिलों की आय बढ़ाने सहित कई उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि चीनी मिलों की रिकवरी बढक़र 12 प्रतिशत तक हो गई है, लेकिन इसे और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि गन्ने का मूल्य काफी हद तक चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है।

वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण कतई नहीं होने दिया जाएगा और जिन लोगों ने अवैध रूप से फार्म हाऊस बनाए हुए हैं उनको नोटिस दिया गया है। वन मंत्री आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन पटल पर फरीदाबाद व गुरूग्राम जिला के अरावली क्षेत्र में स्थित फार्म हाऊसों का विवरण रखते हुए बताया कि पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम,1900 की धारा 4 व 5 के अधीन अधिसूचित अरावली क्षेत्रों में विकसित हुए फार्म हाऊसों को बिजली कनैक्शन दिए जाने संबंधी सूचना दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से ली जा रही है।

हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि ग्राम पंचायतें सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त अपनी भूमि ऐसे उद्देश्यों, जो सरकार द्वारा जनहित के अनुमोदित किये जाये, हेतु पट्टे पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायतें अपनी भूमि निदेशक, पंचायत की अनुमति से चारा उगाने के लिए गौशालाओं को भी पट्टे पर दे सकती हैं।

अनूप धानक ने बताया कि यदि पंचायतें इस कार्य को स्वयं न करके, भूमि अन्य एजेन्सी को देती हैं तो गौशालाओं के संचालन की इच्छुक इकाइयों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं सरकार की पूर्वानुमति उपरान्त गौशाला अथवा नन्दीशाला की स्थापना हेतु जमीन दी जा सकती है। यह जमीन खुली बोली के जरिये अथवा एकल बिड की अवस्था में न्यूनतम पट्टïा राशि 5100 रुपये तथा 7100 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टïे पर दी  जा सकती है। इस उद्देश्य हेतु 200-300 पशुओं के लिए एक एकड़, 500-700 पशुओं के लिए 2 एकड़, 1000-1200 पशुओं के लिए 3 एकड़, 2000 पशुओं के लिए 4 एकड़ तथा इससे अधिक पशुओं के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जा सकती है।

हरियाणा की सभी शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों में और अधिक  पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत तथा ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने के उद्देश्य से भविष्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य अब ठेकेदारों के समूह को संयुक्त रूप से न देकर अलग-अलग आवंटित किये जाएंगे। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के समय सोनीपत शहर के बस स्टैण्ड के पास गुजर रहे नाला नम्बर 6 को ढकने का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा होने के बारे में पूछे गए प्रश्न उत्तर में सदन को दी।

हरियाणा सरकार ने कालोनियों के निवासियों से बिना किसी खर्च के कालोनियों या घरों से ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक 33 के.वी. तथा 11 के.वी. लाइनों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। रणजीत सिंह ने सदन को अवगत करवाया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 23.92 करोड़ रुपये की लागत से 11 के.वी. की 293 और 33 के.वी. की 33 लाइनों का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 11 के.वी. की 243 और 33 के.वी. की 28 लाइनों का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 46.84 करोड़ रुपये की लागत से अब तक 11 के.वी. की 779 खतरनाक लाइनों तथा 33 के.वी. की 25 लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 11 के.वी. की 600 खतरनाक लाइनों तथा 33 के.वी. की 12 लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूझान बढ़े और इसके लिए शिक्षा विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के पांचवे दिन प्रश्नकाल के समय कोसली विधानसभा क्षेत्र के भाकली गांव में बहुतकनीकी संस्थान खोलने के बारे सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं, के बारे में पूछे जाने पर सदन को दी।

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