राज्य के कर्मचारियों के लिए बनेगी वेबसाइट, जिस पर दे सकते हैं अपने सुझाव

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Yuva Haryana, Chandigarh

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राज्य के कर्मियों को प्रोत्साहित करने, नागरिकों को डिजीटल सुविधा देने व वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि कर्मी सुधार की आवश्कता के अनुसार अपने सुझाव दें सकें तथा इन सुझावों को प्राप्त करने के लिए जल्द ही एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से एक रिर्फेसिंग कोर्स भी आयोजित करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज यहां गुरूग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की शुरूआत भी की।
उन्होंने राज्य के कर्मियों को प्रोत्साहित करने केे लिए अनूठी पहल करते हुए सर्वश्रेष्ठ कर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की, जिसके तहत राज्य स्तर पर, जिला स्तर व विभागीय स्तर पर प्रथम, द्धितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मियों को पुरस्कार अगले 25 दिसंबर, 2020 को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इन तीन श्रेणियों के तहत लगभग 500 सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रानिक रूप से डिजीटल लॉकर सुविधा देने की भी शुरूआत की और बताया िकइस डिजीटल लॉकर सुविधा के तहत कोई भी नागरिक अपने दस्तावेज लॉकर में डिजीटल के रूप में रख सकता है और उसका उपयोग कहीं भी कर सकता है।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की। उन्होंने उपस्थित कर्मियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी कर्मी सुधार की दृष्टि या व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से अपने सुझाव सरकार या अपने वरिष्ठतम अधिकारियों को दे सकता है और इसके लिए जल्द ही सुशासन से संबंधित वेबसाइट भी शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आज रिमोर्ट कंट्रोल से पांच योजनाओं व परियोजनाओं की भी शुरूआत की जिनमें 22 जिलों की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। ये सभी जिलों की बेवसाइट सुरक्षित और सुगम्य होंगी तथा द्धिभाषीय होगी जिसमें अंग्रेजी और हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा सकता हैं।

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इसी प्रकार, 91 तहसीलों के लिए बैव-हैलरिस की शुरूआत की गईं। यह प्रोग्राम डीड रजिस्टेऊेशन और भूमि रिकार्ड प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रोग्राम है। इस पोर्टल पर डीड रजिस्टेऊशन, इंतकाल, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, राईटस के रिकार्ड की कापी जारी करने के लिए तैयार किया गया हैं। इस प्रणाली को ई-स्टांपिंग के लिए ई-ग्रास, एनओसी जांच, पैन नंबर की आनलाईन जांच, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी के साथ एकीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने करनाल के सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त करते हुए डिजीटल मैप का उदघाटन किया। डिजीटल मैप तेयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हरियाणा सरकार ने एक संयुक्त परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया हैं इसके लिए राज्य सरकार ने सर्वे आफ इंिडया के साथ समझौता किया है जिसके तहत ग्रामीण, शहरी, कंट्रोल्ड और आबादी देह क्षेत्रों की बडे स्तर पर मैपिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आज लोकायुक्त पोर्टल की भी शुरूआत की। इस पोर्टल पर लोगों की शिकायतें ली जाएगी। इसके अलावा पोर्टल पर शिकायतों को मार्किंग, शिकायतों की जांच, निपटान, शिकायत का अंतिम निर्णय, रोजाना की सूची, पुराने मामले व निपटान हुए मामलों की जानकारी के साथ साथ निगरानी रिपोर्ट भी होगी। श्री मनोहर लाल ने आज सरल व अंतोदय पोर्टल में 42 नई सेवाएं जोडने की शुरूआत की। अब सरल व अंतोदय पोर्टल पर 527 सेवाएं नागरिकों को मुहैया करवाई जा रही है।

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उन्होंने कहा कि कर्मियों की क्षमता निर्माण किस प्रकार से बढाई जाए, राज्य सरकार इस ओर भी कार्य कर रही हैं और जल्द ही हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से कर्मियों को रिर्फेसिंग कोर्स करवाएं जाएंगें ताकि उनकी क्षमता की बढौतरी हो सकें। इसके लिए हिपा के अधिकारियों ने समय-सारिणी बनाने का काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकेन्द्रीकरण की थियोरी पर काम किया है और इसी कडी में हरियाणा देश का पहला राज्य हैं जहां पर पढी लिखी पंचायतों को लोगों द्वारा चुना गया है। हालांकि लोग सुप्रीम कोर्ट भी में इस निर्णय के विरूद्ध चले गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में भी अंर्तजिला परिषद की शक्तियों और स्रोतों को बढाने का काम किया है, एक प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बढाई है और क्षमता निर्माण का काम किया है।

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उन्होंने कहा कि ई-रजिस्टेऊशन की कमियों को दूर किया गया है क्योंकि आम जनता इससे त्रस्त थी। इसी प्रकार से ई-भूमि पोर्टल की शुरूआत की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति यदि जमीन बेचना चाहता है तो वह इस पोर्टल पर अपनी जमीन की जानकारी अपलोड कर सकता है, यह एक प्रकार का पारदर्शी सिस्टम है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल की भी शुरूआत की गई है और इस प्रणाली के तहत कई किसानों ने ज्यादा पानी प्रयोग की जाने वाली फसलों को छोडकर फसल विविधिकरण को अपनाया है।

सीधा हस्तातरंण योजना (डीबीटी) के तहत लाभार्थियों को सीधा हस्तातंरण किया जा रहा है और पिछले पांच सालों में 46 हजार लाभार्थियों को 244 करोड रूपए की राशि हस्तांरित की गई है तथा इससे फर्जी लाभार्थी भी हटे हैं तथा राजस्व में बचत हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ऑनलाईन किया गया है और ई-पीडीएस सिस्टम को लागू किया गया हैं। इसी प्रकार से परिवहन विभाग में वाहन व सारथी सिस्टम को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत अब 45 दिनों के भीतर सभी प्रकार की एनओसी व क्लीरेंस दी जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा के 4200 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और आने वाले समय में शेष गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिजली विभाग के कर्मियों में इस दिशा में बेहतर कार्य किया है क्योंकि बिजली विभाग पर लगभग 27 हजार करोड रूपए का कर्ज था जिसे राज्य सरकार ने वहन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑनलाईन स्थानातंरण नीति को भी लागू किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढाया जा रहा हैं ताकि किसी भी कर्मी के साथ कोई भेदभाव न हो। इसी प्रकार से नवजात शिशु के पंजीकरण को भी वर्तमान सरकार ने लागू करने काम किया है और अब एक साल के शिशु का आधार कार्ड बनाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पढे-लिखे बेरोजगार युवाओं को कौशलपरक बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार आगे बढ रही हैं और उनके कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार से राज्य के 1785 गांवों में ग्राम सचिवालय को स्थापित किया गया जहां पर कम्यूटरीकृत सेवाएं लोंगों को मुहैया करवाई जा रही है। गांवों में आपसी प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि के तहत सात सितारा योजना को भी लागू किया गया है और अब गांव पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने-अपने गांव में विभिन्न कार्य करवा रहे है। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ कार्यक्रम के तहत राज्य का माह का लिंगानुपात 934 है जबकि सालाना लिंगानुपात 922 हैं। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए अब बिल्डिंग प्लान को ऑनलाईन किया गया है ताकि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी समयबद्ध तरीके से मुहैया हो सके।

हरियाणा जीएसटी संग्रहण में देशभर में चैथे स्थान पर हैं और जीएसटी के अंतर्गत अब तक 4.5 लाख व्यापारियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। जमीन के विवादों में रिमांड को खत्म करने का काम वर्तमान राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि किसान के नुकसान की भरपाई के लिए भावातंर भरपाई योजना को हरियाणा में लागू किया गया और यह योजना हरियाणा में पूरी तरह से सफल रही है। इस योजना के तहत शुरू में चार सब्जियों को जोडा गया था और वर्तमान में आठ सब्जियों को इस योजना में कवर किया गया है जबकि 17 सब्जियों को जोडने की कवायद चल रही है।

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