विकास कार्यों को लेकर मिशन पर सीएम, अधिकारियों के साथ की बैठक

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Shweta Kushwaha, Yuva Haryana
Chandigarh, 03 June, 2019

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिशन मोड में लेकर प्राथमिकता आधार पर पूरा करें और जिन विभागों के कार्य या परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता से जुड़े हैं उन मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करें।

मुख्यमंत्री आज यहां बुलाई गई मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया गया कि अब तक 7965 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 5159 घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर कार्य प्रगति पर है, जबकि 2571 घोषणाएं लम्बित हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि एवं किसान कल्याण, गृह, न्यायिक प्रशासन, पशुपालन एवं डेरी विकास, परिवहन तथा पर्यटन विभागों से सम्बन्धित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फास्ट ट्रैक पर कार्य करें और मुख्यमंत्री घोषणाओं को जीरो लम्बिता पर लाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व निविदाएं तीन दिनों में की जानी चाहिए। जहां तक कर्मचारियों की कमी का मामला है, या तो विभाग अपने स्तर पर पूरा करें या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लें।

जिन विभागों के कार्य या परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने के कारण लम्बित हैं, ऐसे मामलों की सूची मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तत्काल सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे इस सम्बन्ध में एक बैठक पुन: लेंगे ताकि जमीन से सम्बन्धित मामलों का निपटारा तत्परता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां पर पंचायत या सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो उन मामलों में सम्बन्धित विभाग ई-भूमि पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड कर सकते हैं ताकि भू-मालिकों के माध्यम से जमीन की खरीद की जा सके।

मुख्यमंत्री ने पांच लाख वार्षिक तक के कारोबार करने वाले तथा एक प्रतिशत मार्किट फीस की अदायगी करने वाले छोटे व्यापारियों से सम्बंधित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नूंह में ड्राइविंग लाईसैंस के नवीनीकरण से सम्बंधित मुद्दे के एक महीने के अंदर-अंदर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह की तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने नूंह में हैवी ड्राइविंग लाईसैंस से सम्बंधित मुद्दे की समीक्षा करते हुए कहा कि टाटा मोटर तथा मारूति जैसी आटोमोबाइल कम्पनियों के साथ-साथ हल्के वाहन, मध्यम वाहन तथा भारी वाहनों के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संचालन के लिए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिएं और इससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया कि नूंह जिले के नांगल मुबारकपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए 35 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा, चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक को इस प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए बाढड़ा मंडी में जगह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि ऐसे जिले, जहां पर महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीडऩ, बलात्कार तथा अन्य मानसिक प्रताडऩा से सम्बंधित 50 से अधिक मामले न्यायालयों में लम्बित हैं, वहां पर छह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, एनआईटी फरीदाबाद तथा गुरुग्राम पश्चिम में नये महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। हिसार में एक नया पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र भी शीघ्र ही खोला जाएगा।

केन्द्र सरकार की 97.06 करोड़ रुपये की कृष्णा सर्किट पर्यटन योजना के अंतर्गत पिहोवा को शामिल किया जा रहा है और इसके लिए 19.57 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर स्वदेश दर्शन योजना कृष्णा सर्किट फेस-2 में शामिल करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजी गई है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

 

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