विधानसभा में उठा किसानों का मुद्दा, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

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Yuva Haryana
Chandigarh, 22 Feb, 2019

किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि यह फायदा उन्ही किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ जमीन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको इस योजना के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी जिसके बाद विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस योजना के जरिये प्रदेश के करीब साढे पांच लाख किसान वंचित रह जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान छह हजार रुपये सालाना की इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे। राजस्व रिकार्ड में जमीन किसानों के नाम होनी अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति ने किसान से जमीन पट्टे पर ली हुई है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने जमीन अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम कराई हुई है, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

मनोहर ने कहा कि केंद्र की योजना को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। हरियाणा पहला राज्य होगा, जहां किसानों को योजना का सबसे पहले लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को इस योजना का श्रीगणेश करेंगे और इसका लाभ लेने में हरियाणा अव्वल रहेगा। किसानों का पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है।

इससे पहले अभय सिंह चौटाला ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। तेलंगाना सरकार द्वारा हर वर्ष किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई खर्च दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी इसी तरह से किसानों को आर्थिक मदद करे। राज्य में करीब 16 लाख किसान हैैं, मगर सरकार लाभ साढ़े 10 लाख को दे रही है। सरकार यदि चाहती तो अपने स्तर पर यह लाभ उन किसानों को दे सकती है।

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