IAS अफसरों के आचरण पर नज़र रखने के लिए बनी कमेटी, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद महत्वपूर्ण कदम

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हरियाणा सरकार ने सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव के कार्यालय के अधीन ही प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का कामकाज रहता है।
सहकारिता और सतर्कता विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू इस समिति की अध्यक्षा होंगी, जबकि इसके सदस्यों में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रधान सचिव नीरजा शेखर, विधि विभाग के विधि परामर्शी-सह-विधि सचिव कुलदीप जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विजयेन्द्र कुमार, राजनीति एवं सेवाएं विभाग के सचिव अशोक सांगवान, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक व विशेष सचिव हेमा शर्मा, प्रशासन विभाग के उप सचिव मदन लाल शामिल हैं तथा डॉ० विधु मोहन एनजीओ सदस्य के रूप में शामिल हैं।
इस समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियोक्ता को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगी।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है।
हाल ही में हरियाणा सरकार के दो अफसरों पर उनके अधीन काम करने वाली कर्मचारियों ने यौन शोषण की शिकायत की हैं जो मीडिया और सरकारी गलियारों में चर्चा का विषय रही। जहां एक एचसीएस अधिकारी पर एक क्लर्क ने ऐसे आरोप लगाए वहीं दूसरे प्रकरण में एक महिला आईएएस ने सरकार में वरिष्ठ रैंक के आईएएस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

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