अनुबंधित कर्मचारियों को मिली हाई कोर्ट से राहत

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Yuva Haryana,

Chandigarh, (11 April 2018)

अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी की सलामती के लिए नई राह खोलते हुए स्पष्ट किया है कि विभागों में नई नियुक्तियों से पहले सम्बंधित विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं की निरंतरता पर स्थिति को स्पष्ट करना होगा।

हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नियुक्ति के विज्ञापन में सरकार को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि नई नियुक्तियों का विभाग में पहले से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होगा।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 10 रिटायर्ड कैनाल पटवारियों की भर्ती के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को उक्त आदेश जारी किए।

नरवाना में कैनाल पटवारी कार्यरत हरि ओम सिंह ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने 15 मार्च को विभाग में 10 पदों पर रिटायर्ड कैनाल पटवारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है।

याची ने कहा था कि नए सेवानिवृत कैनाल पटवारियों की भर्ती के कारण उन्हें हटाया जा सकता है, जबकि वह 10 साल से अधिक समय से नरवाना वाटर सर्विस डिवीजन में कैनाल पटवारी के तौर पर कार्य कर रहा है।

याचिका पर हरियाणा सरकार को निर्देश जारी करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव नारायण रैना ने कहा कि विभाग नई नियुक्तियों से याची की नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह सभी विभागों को निर्देश जारी कर नई नियुक्तियों के विज्ञापनों में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर स्थिति स्पष्ट करने को कहें।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि नई नियुक्तियों से पहले ऐसी सूचना दिए जाने से कर्मचारियों द्वारा बेवजह अदालतों में आने वाली याचिकाओं से मुक्ति मिल सकती है।

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