नए समर्थन मूल्य से कपास के किसानों को हर एकड़ पर 18 हजार रुपये ज्यादा कमाई होगी -ओमप्रकाश धनखड़

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हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के साथ फसलों के मूल्य निर्धारित करने के बाद हरियाणा के किसानों को लगभग 6 से 18 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का लाभ होगा। इसके अलावा हरियाणा के किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए अब तक के कार्यकाल में कुल 3257 करोड़ रुपये किसानों के खातों में मुआवजे के तौर पर दिये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के उचित दाम देने के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढोतरी की गई है। जिससे हरियाणा में धान किसानों को 6 हजार रुपये प्रति एकड़, कपास किसानों को 18 हजार रुपये प्रति एकड़ और बाजरा किसान को लगभग 7800 रुपये प्रति एकड़ का लाभ होगा, इस तरह कुल मिलाकर किसानों को 6 से 18 हजार रुपये प्रति एकड़ तक फायदा होगा।

 

उन्होंने कहा कि इस बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाभ के रूप में हरियाणा के किसानों को मिलेंगे, जिसमें केवल 1200 करोड़ रुपये धान के लिए और 300 करोड़ रुपये अन्य फसलों के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान आज देश में सर्वाधिक जोखिम फ्री किसान है। हरियाणा सरकार ने किसानों को ‌जोखिम फ्री करने के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत 491 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर ‌पर वितरित किये हैं।

आपदा प्रबंधन के माध्यम  से 6 से 12 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा किसानों को दिया गया है। वर्ष 2015 में गेहूं पर 1092 करोड़ रुपये और कपास पर 276 करोड़ रुपये वितरित किये गए।

उन्होंने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भारत में नबर 2 पर है। इसके अलावा कृषि इंस्टीटयूट में हरियाणा चौथे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हमने एग्री ‌लीडरशीप समिट का आयोजन किया। अब तक 3 एग्री ‌लीडरशीप समिट हो चुके हैं, जिसमें 6 लाख किसान सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हर मंडी में मृदा लैब बना रहे हैं।

इसके अलावा 4-5 गांव मिलाकर कलस्टर रूप में मृदा लैब भी खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए पिछले वर्ष 65 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 6338 किसानों को पराली के निपटान के लिए उपकरण दिए गए। 420 समूहों को भी ऐसे उपकरण दिए गए। इस वर्ष 5563 किसानों और 900 समूहों को ऐसे उपकरण दिए जाएंगे, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

 

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