चावल की गुणवत्ता की कैथल में होगी जांच, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया शुभारंभ

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  • डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चावल गुणवत्ता टेस्टिंग के लिए स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया शुभारंभ
  • कॉमन फैसिलिटी सेंटर में चावल की ग्रेडिंग से लेकर रिफाइनिंग का होगा काम
  • लंबे समय से देश की नागरिकता के इंतजार में बैठे लोगों के लिए नागरिकता कानून सौगात 
  • न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने की दिशा में तेजी से हो रहा काम, इसी माह कमेटी की बैठक 

Yuva Haryana
Kaithal, 16 Dec, 2019

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल उन लोगों के लिए एक सौगात है, जो 20-20 सालों से हमारे देश की नागरिकता पाने की इंतजार में थे। वे सोमवार को हरियाणा सरकार की स्टेट मिनी कलस्टर डेवेल्पमेंट स्कीम के तहत जींद-खनौरी बाईपास रोड पर स्थापित किए गए कैथल राईस मिलिंग कलस्टर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ करने उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सांसद तक रह चुके लोग धार्मिक प्रताड़ना के चलते वर्षों पहले हरियाणा में आए थे और उन्हें यहां की स्थाई नागरिकता का इंतजार था। ऐसे लोगों के लिए यह बिल काफी फायदेमंद है।

वहीं प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोत्तरी करने के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और इस संबंध में गठित कमेटी की इसी माह बैठक होनी है। बैठक के बाद विभिन्न घोषणाओं को लेकर वित्त प्रावधान किए जाएंगे।

रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की दिशा में पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें उम्मीद है कि राज्य में गठित हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी जल्द ही कोई निर्णय लेगी और प्रदेश की सड़कों पर नई बसें आएंगी।

इससे पूर्व जगदम्बा इंपैक्स कैथल में चावल गुणवत्ता टेस्टिंग के लिए स्थापित किए गए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के शुभारंभ अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अपनी तरह का यह पहला सेंटर खोला गया है, जहां चावल की ग्रेडिंग से लेकर रिफाइनिंग का काम होगा। इस सेंटर को 10 उद्यमियों ने स्थापित किया है और इनका मॉडल एक यूनिक मॉडल है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

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