करीब 12 लाख बच्चों को राहत, अस्थाई स्कूलों को मिली एक साल की एक्सटेंशन

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 07 Nov, 2019

प्रदेश के 3200 अस्थाई स्कूलों में पढ़ रहे करीब 12 लाख बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को एक वर्ष का एक्सटेंशन जारी कर दिया है, जिससे बोर्ड कक्षाओं में पढऩे वाले लगभग ढाई लाख बच्चे भी अपने बोर्ड फार्म भर सकेंगे। विभाग द्वारा दी गई इस राहत पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग, बोर्ड चेयरमैन डॉ जगबीर सिंह व शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर सहित अन्य उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रांतीय वरिष्ठ उपप्रधान संजय धत्तरवाल, महासचिव रणधीर पूनिया, प्रेस प्रवक्ता विनय वर्मा, प्रांतीय लीगल एडवाइजर गौरव भुटानी तथा संरक्षक तेलूराम रामायणवाला, रविंद्र नांदल, उमेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के 3200 अस्थाई व परमिशन वाले स्कूलों में करीब 12 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से अकेले दसवीं व 12वीं की बोर्ड कक्षआों के लगभग ढाई लाख बच्चे हैं। इन स्कूलों का अभी तक एक वर्ष का एक्सटेंशन लेटर जारी नहीं किया गया था, जिसके चलते शिक्षा बोर्ड भिवानी इन स्कूलों की संबंद्धता फीस नहीं ले रहा था, वहीं संबंद्धता न होने के कारण इन स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के बोर्ड फार्म नहीं भरे जा रहे थे। इससे न केवल अभिभावकों, बल्कि स्कूल संचालकों में भी भारी रोष बना हुआ था। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व स्कूल संचालक एक्सटेंशन लेटर जारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे।

सीएम ने उन्हें हाईकोर्ट का रास्ता दिखा दिया और स्कूल संचालक मुख्यमंत्री के कहने पर हाईकोर्ट चले गए। इस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला दिया कि दो सप्ताह के अंदर अंदर शिक्षा विभाग उचित कार्रवाई करे। संघ के शिष्टमंडल ने 23 अक्टूबर को शिक्षा सदन पंचकुला में उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि इस मामले की फाइल सरकार के पास भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल ने एक नवंबर को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की थी और दो नवंबर को प्रदेश के सभी नवनियुक्त विधायकों को ज्ञापन सौंपे थे। संघ की इस मांग पर बरवाला के विधायक जोगीराम ने भी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों को राहत देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि अब विभाग ने इस स्तर के लिए सभी अस्थाई स्कूलो के लिए एक्सटेंशन लेटर जारी कर दिया है। उन्होंने इसके लिए सरकार व अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मांग की कि नियमों में सरलीकरण कर इन स्कूलों को स्थाई मान्यता दी जाए। उन्होंने शिक्षा बोर्ड प्रशासन से भी मांग की कि जल्द ही इन स्कूलों के लिए संबंद्धता हेतू पोर्टल खोला जाए ताकि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे अपना बोर्ड परीक्षा का फार्म भर सके।

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