बराड़ा, उचाना, बल्ला, समैण, बादली के लोगों की खुली किस्मत, नई योजना के तहत 586 करोड़ से बनेंगे स्मार्ट गांव

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 23 May, 2018
हरियाणा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत कस्बों में शहरों जैसी आधरभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजना करने के पहले चरण में  5 क्लस्टरों नामत: अंबाला जिले के  बराड़ा, जींद जिले के उचाना खुर्द ,करनाल जिले के बल्ला, फतेहाबाद जिले के समैण और झज्जर जिले के बादली कस्बों की लगभग 586 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना योजना को मंजूूरी प्रदान की गई । इसके अलावा, दूसरे चरण की दो कल्स्टरों के एकीकृत कलस्टर एक्शन प्लान को भी अनुमति प्रदान की गई।
यह मंजूरी हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेसी की अध्यक्ष्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के  क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त कमेटी की तीसरी बैठक में दी गई। इस अवसर पर ढेसी ने अधिकारियों को इंसपीरेशनल जिला मेवात एवं फरीदाबाद के एकीकृत कलस्टर एक्शन प्लान  तथा विस्तृत परियोजना योजना को जल्द से जल्द तैयार करने एवं विकास कार्यों को शुरू करवाने के भी निर्देश दिये।
  
बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के 10 कलस्टरों को तीन चरणों में विकसित करने के लिए आवंटित किया गया है। योजना के अनुसार तीन साल के अंदर कलस्टरों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। 
बैठक में बताया गया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य  गांव को स्मार्ट गांव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करना, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना है।
इस मिशन के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, विद्यालय, स्वच्छ पानी की पूर्ति, स्ट्रीट लाइट, संपर्क मार्ग, डिजिटल साक्षरता, ई-ग्राम के अलावा सर्विसिज सेंटर स्थापित कर गांव को भी शहर जैसा बनाने की योजना है।
बैठक में बताया गया कि मिशन के तहत चयनित गांवों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास और आईटी व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक गांव को शहरों वाली सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।  बिजली, पानी, सडक़, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुविधा ग्रामीणों को दी जाएगी। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और स्थानीय उद्यमिता तथा आर्थिक गतिविधियों को शुरु किया जाएगा।
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