कच्चे कर्मचारियों को राहत दे सकती है सरकार, बिल लाने की तैयारी में

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प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार अब कोई रास्ता निकालने की सोच रही है। हरियाणा सरकार इसके लिए विधेयक भी ला सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में पक्के हुए 4654 कर्मचारियों का ब्योरा सरकार ने जुटा लिया है। वहीं अब सरकार पूरे प्रदेश में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

फिलहाल सरकार अपना हर कदम 2019 को देखते हुए रख रही है। जिसके लिए जल्द ही कच्चे कर्मियों को पक्का करने के लिए विधेयक ला सकती है।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए है कि वे अपने-अपने जिलों में सरकारी महकमों में तैनात कच्चे कर्मचारियों का ब्योरा दे, बल्कि विभागों के अनुसार भी काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की संख्या और आउटासोर्सिंग के तहत स्वीकृत कुल पदों की जानकारी दें।

मुख्य सचिव ने संबंधित अफसरों को 21 जून तक का समय देते हुए चेतावनी दी है कि इस अवधि में ब्योरा नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय से प्रदेश के करीब साढ़े चार हजार कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिसके बाद से ही सरकार पर विपक्ष हमलावर है।

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