हरियाणा सरकार पर विपक्ष नेता और किसान बढ़ाएंगे कर्ज माफी का दबाव

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Yuva Haryana

Chandigarh, 25-03-2018

पंजाब सरकार की ओर से शनिवार को पेश किए गए पहले वार्षिक बजट में किसानों की कर्ज व बिजली के बिल माफी के लिए 10,506 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने के बाद हरियाणा सरकार पर भी किसानों को राहत देने का दबाव बढ़ेगा।

हरियाणा की किसान यूनियन इस मामले को लेकर पहले ही आंदोलन कर रही हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर बिजली बिल और कर्ज माफी के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है।

भाजपा ने विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों के बिजली के बिल और कृषि ऋण माफ करने का वायदा किया था। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने वायदे पर खरा नहीं उतर पाई है। प्रदेश के बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

पंजाब के इस निर्णय के बाद विपक्ष और प्रदेश के किसान नेता सरकार पर किसानों का कर्ज व बिजली के बिल माफ करने के लिए दबाव और बढ़ाएंगे।

विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण खट्टर सरकार को किसानों को खुश करने के लिए कोई न कोई निर्णय लेना पड़ सकता है।

 

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