रोडवेज कर्मचारियों के विरोध के बावजूद भी सरकार 700 प्राइवेट बसें चलाएगी

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रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए खासे विरोध के बाद भी सरकार प्राइवेट बसें चलाने को राजी हो गई है। जिसके लिए अब हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 700 प्राइवेट बसें शामिल हो जाएंगी।

लेकिन सरकार ने इसमें एक बदलाव किया है। प्राईवेट बस, ड्राइवर और उसके चलाने का सारा खर्ज बस मालिक का होगा लेकिन कंडक्टर को हरियाणा सरकार ही रखेगी। जो ठेके पर रखे जाएंगे। यानि अब सरकार बसों में कंडकटर सरकार के लगाए होंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में प्राइवेट बसें शामिल किए जाने के प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। इसकी जानकारी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने दी।  साथ ही यह भी बताया की ये बसें किन रूट पर चलेंगी, वो भी सरकार ही तय करेगी।

बता दें कि परिवहन विभाग की योजना के तहत ही इन बसों का किराया प्रति किलोमीटर स्कीम के तहत तय किया जाएगा। साथ ही सरकार को यह भी उम्मीद है कि इन बसों के किराये पर लिए जाने से परिवहन विभाग का घाटा कम होगा।

वहीं सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि नई नीति प्राइवेट रूट परमिट दिए जाने के विरोध को लेकर बनाई गई है। रोडवेज कर्मचारी नहीं चाहते कि प्राइवेट रूट परमिट जारी किए जाएं।

 

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