रेगुलराईजेशन पॉलिसी के रद्द होने से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाएगी सरकार

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Gourav Sagwal, Yuva Haryana

Chandigarh

हाल ही में कोर्ट द्वारा पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बनी रेगुलराईजेशन पॉलिसी के रद्द होने के बाद 4654 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। प्रदेश सरकार अब इन कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है।

रोहतक में आज सीएम ने इशारों इशारों में सकेंत दिया है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। साथ ही कर्मचारियों को भी सुझाव दिया जा रहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट का रूख करें।

वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के पास अभी तक वह डाटा नहीं पहुंचा है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इन कर्मचारियों की पैरवी होगी।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने सभी विभागों में पत्र लिखकर हुड्डा सरकार में बनी पॉलिसी के तहत नियमित कर्मचारियों की सूची मांगी है।

अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर 4654 कर्मचारी नियमित है। वहीं जो अलग-अलग पालिसी के तहत द्वितीय श्रेणी के 257 कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के 1736 कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 550 कर्मचारी नियमित हुए थे इन कर्मचारियों की संख्या 2543 है।

 

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