हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित कर्मचारियों की सांस अटकी, सरकार बना रही यह योजना

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Yuva Haryana
Chandigarh, 18 August, 2018

हरियाणा में हाईकोर्ट के फैसले के बाद 4645 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, ऐसे में सरकार इन कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। इससे पहले हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन विधानसभा का सत्र टलने की वजह से अब इन कर्मचारियों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार के दौरान बनी रेगुलराईजेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया था जिसके बाद से प्रदेश के 4645 पक्के कर्मचारियों को फििर से कच्चा करने का फरमान जारी हो गया। अब इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों की नौकरी को बचाने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।

हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार के दौरान 31 मई 2014 को बनाई रेगुलराईजेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया था, इस फैसले के तीन महीने के भीतर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था. ऐसे में इसी महीने हाईकोर्ट के फैसले को तीन महीने पूरे होने वाले है, लेकिन विधानसभा का सत्र अब 7 सिंतबर से है, ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन कर्मचारियो के लिए एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित इन कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए एडवोकेट जनरल बलदेव राय महाजन से राय ली गई है। इस मौके पर कर्मचारी संगठनों के नेता भी बैठक में मौजूद रहे। सरकार की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाईकोर्ट के फैसले को स्टे करवाने और विधानसभा के मानसून सत्र में इन कर्मचारियों के लिए विशेष बिल लाकर नौकरी बचाने की प्राथमिकता रहेगी।

 

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