Home Breaking प्रदेश के 14 हजार गेस्ट टीचर एक बार फिर चले आंदोलन की राह पर, नियमित करने की मांग को लेकर सभी 90 विधायकों को सौंपे ज्ञापन 

प्रदेश के 14 हजार गेस्ट टीचर एक बार फिर चले आंदोलन की राह पर, नियमित करने की मांग को लेकर सभी 90 विधायकों को सौंपे ज्ञापन 

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Ajay Lohan, Yuva Haryana

narnaud, 27 Dec, 2018

विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने लिखित में वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कलम से गेस्ट टीचरों को नियमित करेंगे। लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी नियमित करना तो दूर समान काम समान वेतन तक नहीं दिया।

हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉ अजय लोहान ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी समस्याओं का उनको नियमित नहीं किया, तो वो आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे करीब 14 हजार गेस्ट टीचर एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचरों ने सभी 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पिछले 13 सालों से हरियाणा के करीब 14 हजार गेस्ट टीचर नियमित करने की मांग कर रहे हैं।

हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता डॉ अजय ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने गेस्ट टीचरों से वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कलम से गेस्ट टीचरों को नियमित करेंगे।

लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी गेस्ट टीचरों को नियमित करना तो दूर, समान काम समान वेतन तक नहीं मिला। जिससे कि अब गेस्ट टीचरों ने अपनी मांग को लेकर विरोध के स्वर बुलंद करने का मन बना लिया है। सरकार की वायदाखिलाफी से सभी गेस्ट टीचरों में भारी रोष बना हुआ है।

डॉ अजय लोहान ने बताया कि इस मांग को लेकर गेस्ट टीचर जगह- जगह पर आंदोलन कर चुके हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया की 28 तारीख के विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश के 14 हजार गेस्ट टीचरों ने आज सभी 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपा हैं और नियमित करने की मांग की है।

इसी कड़ी में उन्होंने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नाम भी नारनौंद बीजेपी कार्यालय में बलराज लोहान को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांग को पूरा नहीं किया, तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे।

 

 

 

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