Haryana Budget Live- मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश कर रहे हैं बजट, देखिये

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Sahab Ram

वित्तमंत्री के नाते पहली बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पोटली पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। Haryana Assembly में मनोहरलाल ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। सीएम ने 1.42.343.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था।

राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रावधान को 30 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रूपये किया है। यह राशि सरकार गौसेवा आयोग की संस्तुति पर उन गौशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी जो उस गौशाला की कुल गौवंश संख्या में से न्यूनतम भाग बेसहारा पशुओं को रखेगी। वर्ष 2020-21 से शहरी स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग के इलावा पशुपालन एवं डेयरी विभाग बेसहारा और घायल पशुओं को पहचान करके उन्हें पशु चिक्त्सिा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के बाद ऐसे पशुओं को गौशालाओं में पुर्नवासित करवाएगा। साथ ही जिन गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के आवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, उनको विकास एंव पंचायत विभाग गौचरान्द भूमि प्रदान करेगा।

 

हरियाणा के जो किसान फसली ऋण के मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग पांच लाख ऐसे किसानों को 127.88 करोड़ रुपये की ब्याज में राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए ऋण की 1990 के बाद से अदायगी न करने के कारण लाखों किसान बकायेदार हो गये थे। उन्हें राहत देते हुए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लगभग 8.50 लाख अतिदेय ऋणी सदस्यों में से लगभग 4.14 लाख सदस्यों ने 31.01.2020 तक 858.77 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्राप्त की तथा 3214.05 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋणों में से 1281.76 करोड़ रूपये के अतिदेय ऋणों की वसूली की गई।

 

योजना के अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैकों के कुल 31,749 पात्र ऋणियों में से 7634 ऋणी सदस्यों ने 31 जनवरी, 2020 तक लगभग 497.40 करोड़ रूपये की ब्याज राशि का लाभ प्राप्त किया और 608.33 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों में से 165.80 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इस योजना का लाभ उठाने से अब तक वंचित रहे ऋणियों को एक और मौका दिया जाएगा।

 

हरियाणा द्वारा गन्ना किसानों को 340 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देश में उच्चतम लाभप्रद मूल्य का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 355 करोड़ रुपये की लागत से सहकारी चीनी मिल, पानीपत और 263 करोड़ की लागत से सहकारी चीनी मिल, करनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपये की लागत से 60 केएलडी के एथेनाॅल संयंत्र की स्थापना भी की गई है।

एक टेट्रा-पैक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें तरल दूध, फलो के रस और फरमेंटिड दुग्ध उत्पादो की पैकिंग की जाएगी।

 

सहकारिता विभाग का वर्ष 2020-21 का कुल बजट 1343.94 करोड़ है

उत्तम किस्म का मछली बीज तैयार किया जाएगा।

प्राकृतिक मछलियों के लिए ज्यादा जोर दिया जाएगा।

हरियाणा में सभी विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

किसानों के लिए मोबाइल ऐप बनाए जाएंगे।

54 मंडियों को E Nam से जोड़़ा गया।

रोजगार के लिए 416.2 करोड़ रुपये दिये

किसान कल्याण के लिए 6481 करोड़ रुपये

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई शुरु की जाएगी।

मत्स्य उत्पादन को ज्यादा बढा़वा दिया जाएगा

खारे पानी में मत्स्य पालन को बढ़ाया जाएगा, दो प्लांट स्थापित किये जाएंगे।

कृषि को उन्नत बनाने व किसानों की आय डबल करने पर जोर। 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा हैै।

अगले पांच सालों में प्रभावी राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाएगा।

मनोहर लाल ने कहा कि 132 योजनाओं का 46 में विलय किया गया है। 18 योजनाएं बंद की गई हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा केवल 52 करोड़ रह गया है।

हरियाणा सरकार ने इस बार पूंजीगत खर्च बढ़ाए हैं, जो विकास के सूचक हैं। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय दो लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है।
फिजूलखर्ची रोकने पर हमारा पूरा जोर रहेगा।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 80 हजार होने का अनुमान।

मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा की जीडीपी का देश की जीडीपी में 7.03 फीसद योगदान है।

मनोहर लाल ने कहा, मैंने बजट में आम हरियाणवी का जीवन खुशहाल करने का प्रयास किया है।

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