28 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कैबिनेट की बैठक में फैसला

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 31 Dec, 2018

हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले लिए गए है। कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडे थे एक आइटम को छोड़कर सभी को स्वीकृति दी है।

बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा की गई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा और  31 दिसंबर तक चलेगा।

  1. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें नियम,1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नए नियमों को राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, हरियाणा में प्रधान सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी या हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव या इससे उच्च पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।  राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने होते हैं, जिसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव के दौरान विभिन्न अवसरों पर पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें आयोजित करनी पड़ती हैं। आयुक्त, जोकि अपेक्षाकृत एक कनिष्ठ पद है, के पद के अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार,अधिकारी, जो सरकार के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
  2. हरियाणा सरकार ने राज्य में असंगठित कर्मकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड  असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया जाएगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद करेगा, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित असंगठित  कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के निगरानी करेगा, जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करेगा, विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा करेगा और समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी सम्पन्न करेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिए 28 सदस्य भी नामित किए जाएंगे, जिनमें से सात सदस्य असंगठित कर्मकारों का एवं सात असंगठित कर्मकारों के नियोक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। इसी प्रकार, राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधित्व सदस्य, पांच सदस्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और सात सदस्य राज्य सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे।
  3. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत फैजाबाद (पाहसौर),खण्ड तथा जिला झज्जर की 5 कनाल 5.10 मरना शामलात भूमि का तबादला मॉडल इकॉनोमिक टाऊनशिप लिमिटेड की 5 कनाल 6.22 मरला भूमि के साथ करने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि का तबादला करने की स्वीकृति इस लिए  दी गई है क्योंकि पंचायत की भूमि मॉडल इकॉनोमिक  टाऊनशिप लिमिटेड की भूमि में समाप्त होने वाला एक बेकार टुकड़ा है और यह खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। दूसरी ओर, ग्राम पंचायत को ‘मेरा गांव मेरी बगिया’ के समीप भूमि प्राप्त हो रही है और जिसका उपयोग गांव के सामान्य कार्यों के लिए किया जाएगा।
  4. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत, संबंधित क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन के लिए, राज्य सरकार अब पिछली जनगणना की बजाय मौजूदा जनगणना को ध्यान में रख कर कार्य कर सकती है क्योंकि गत और वर्तमान जनगणना के बीच की अंतराल अवधि के दौरान क्षेत्र की आबादी में समकालीक वृद्धि हुई है।
  5. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों पर किशाऊ और रेणुका बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए पणधारक राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने लखवार परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इन तीन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों नामत: गिरी और टोंस पर किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं को अब राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है और इन परियोजनाओं के जल घटक का 90 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जल घटक की शेष दस प्रतिशत राशि को पणधारक राज्यों द्वारा अपने हिस्से के पानी के अनुपात में वहन किया जाएगा। हरियाणा का यमुना के पानी में 47.8 प्रतिशत हिस्सा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के हित में 28 अगस्त, 2018 को पहले ही लखवार परियोजना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। शेष दो समझौता ज्ञापन निकट भविष्य में हस्ताक्षरित किए जाने की सम्भावना है।

        एमओयू के अनुसार उपरोक्त बांधों में हरियाणा का हिस्सा लगभग इस प्रकार है :-

लखवार        –      177 क्यूसिक

किशाऊ       –       709 क्यूसिक

रेणुका         –      266 क्यूसिक

        इस प्रकार इन बांधों के निर्माण से हरियाणा को लगभग 1152.00 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।

6. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवासीय भूखंडों के रूपांतरण और नगरपालिका सीमा के भीतर पुनर्वास, नगर आयोजना एवं सुधार न्यास योजनाओं में ऐसे अवैध रूपांतरणों के नियमितकरण के लिए नीति मानकों में संशोधन करने को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से रूपांतरण शुल्क या फीस 50 प्रतिशत तक कम होगी। संशोधन के तहत, नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 15,325 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 7,662 रुपये प्रति वर्ग मीटर और नए रूपांतरणों के लिए 14,000 रुपये से घटाकर 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में, मौजूदा भवनों के नियमितकरण के लिए रूपांतरण शुल्क या फीस को 12,180 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 6090 रुपये और नयों के लिए 11,000 रुपये से घटाकर 5,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक किया गया है। नगर परिषद क्षेत्रों में, मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 10,608 रुपये से घटाकर 5304 रुपये तक और नयों के लिए 9000 से घटाकर 4500 रुपये तक किया गया है। अन्य नगर समितियों के क्षेत्रों में, मौजूदा भवन के नियमितकरण के लिए प्रति वर्ग मीटर के शुल्क या फीस को 9316 रुपये से घटाकर 4658 रुपये तक और नयों के लिए 8000 रुपये से घटाकर 4000 रुपये तक कम किया गया है। इसके अलावा समय सीमा में आदेश जारी करने की तिथि से तीन महीने का विस्तार प्रदान करने निर्णय भी लिया गया है ताकि लोग नीति के तहत रूपांतरण/नियमितकरण के लिए आवेदन कर सकें।

7. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षा विभाग को नगर समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूहं की 10 एकड़ भूमि आवंटित करने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

8. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब एवं  हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुरोध पर सिविल जजों के नाम में परिवर्तन करने के लिए 2004 की हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 में किए गए संशोधन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।      सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1989 की याचिका (सिविल) संख्या 1022 में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई 2003 को पत्र के माध्यम से पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (हरियाणा के लिए लागू) में संशोधन करने की सिफारिश की थी ताकि सिविल जजों की नामावली में परिवर्तन किया जा सकें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 12 मार्च 2004 की अधिसूचना के अनुसार 2004 की हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 18 में संशोधन किया था। अब, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संशोधन को रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि सिविल जजों की वर्तमान नामावली शेट्टी आयोग द्वारा सुझायी गई सिविल जजों की नामावली की तुलना में सरल हैं।

9. हरियाणा सरकार ने गु्रप-सी सेवा के सदस्यों के रजिस्टर क-॥ से एचसीएस (कार्यकारी शाखा)की भर्ती के लिए चयन प्रणाली को और अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के मद्देनजर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय  लिया है । इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नए नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, रजिस्टर क-॥ से उम्मीदवारों के चयन के लिए, आयोग गु्रप-सी सेवा के पात्र सदस्यों में से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें निर्धारित फॉर्म-। में विभागाध्यक्षों द्वारा अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। आवेदन के साथ अनुशंसित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की समरी भी भेजी जानी होगी। ग्रुप-सी सेवा के केवल ऐसे सदस्य का नाम उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने आठ साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी की है, संबंधित अधिकारियों द्वारा नाम प्रेषित करने की तारीख से तुरन्त पहले नवंबर के पहले दिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जा रही हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा हो और सतर्कता कोण से स्पष्ट हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो। आयोग उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत अनुमोदित ऐसे सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देगा, जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और लिखित परीक्षा के बाद, आयोग रिक्तियों की संख्या से तीन गुणा जमा ब्रैकेट उम्मीदवार, यदि कोई है, के बराबर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। इसके उपरान्त,आयोग द्वारा विभागाध्यक्षों से उन सभी उम्मीदवारों का मूल रिकॉर्ड  मंगवाया जाएगा जिनके नाम उस सूची में शामिल होंगे। मूल रिकॉर्ड की जांच के बाद, आयोग द्वारा पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। उप-नियम (3) के तहत तैयार की गई सूची से उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए, आयोग राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों, जिनमें से एक सचिव, कार्मिक विभाग और दूसरा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, के सहयोग से एसीआर, अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करेगा।       बशर्ते कि अंतिम चयन में शामिल आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में यह प्रमाणित करेंगे कि उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इसके उपरान्त आयोग,मैरिट आधार पर और रिक्ति की संख्या के बराबर सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के नामों को उस द्वारा सिफारिश किए गए क्रम के अनुसार स्वीकार्य उम्मीदवार के रूप में रजिस्टर क-॥ में दर्ज करने की सिफारिश करेगा।

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