हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर हुई चर्चा, मिली यह बड़ी राहत

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Shweta Kushwaha, Yuva Haryana
Chandigarh, 04 June, 2019

हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई फैसले लिये गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा गई है। बैठक के बाद राज्यमंत्री कृष्ण बेदी और सीएम के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने पूरी जानकारी दी।

क्या-क्या लिये गए फैसले ?

1… हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कैमेस्ट्री और पीजीटी गणित के पद पर पदोन्नति हेतु 11 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिए सेवा नियम-2012 में संशोधन/छूट को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल द्वारा मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2012 मे संशोधन को भी  स्वीकृति प्रदान की गई। नये नियम मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जाएंगे।

2… मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षु/प्रबंधक (वित्त) के 6 पद सीधी भर्ती के माध्यम से चयन समिति द्वारा अपने स्तर पर भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष जबकि एचएसआईआईडीसी के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इसके सदस्य होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि समाधान के लिए पारदर्शी एवं मैरिट आधारित समाधान मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

3..  मंत्रिमंडल की बैठक में  हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को अपने संबंधित संस्थानों के छात्रों को गैर-परिवहन वाहनों के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य करने में मदद करेगा। संशोधन के अनुसार, छात्रों को लर्नर लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्य में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के विभिन्न अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 8 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के  नियम 4, 10 और 11 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार गैर-परिवहन वाहन के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे। इनमें सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त इंजीनियर्स और प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक/ प्राचार्य, राजकीय कॉलेज एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के प्राचार्य, राजकीय शिक्षा कॉलेज एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा कॉलेजों के प्राचार्य, सरकारी बहु-तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी कॉलेजों के प्राचार्य और राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक एवं यूनानी कॉलेजों के निदेशक / प्राचार्य शामिल हैं।

4…  मंत्रिमंडल की बैठक में कृषक समुदाय को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम)नियम, 1949 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।  ये नियम पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) हरियाणा संशोधन नियम, 2019 कहे जाएंगे।  नए नियमों के अनुसार, गांव से गांव तक तथा सर्कुलर सडक़ों की चौड़ाई 4 से 6 करम के वर्तमान मानकों से संशोधित करके 5 से 6 करम की जाएगी और गांव के खेतों से गांव आबादी को जाने वाले मार्गों के संबंध में 3 से 4 करम की मौजूदा चौड़ाई को 4 से 5 करम किया जाएगा।

5… मंत्रिमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापना अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 46 की उपधारा  (1)  में संदर्भित निजी मोलभाव के माध्यम से खरीदी गई भूमि की सीमाएं अधिसूचित करने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पुनर्वास और पुनस्र्थापना का प्रावधान 2000 हजार एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्टï व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा  निजी मोलभाव के माध्यम से भूमि खरीदने के लिए लागू होगा बशर्ते और कोई अधिसूचना अधिसूचित न की गई हो।

6… मंत्रिमंडल द्वारा जिला नूह के इंडरी को उप-तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

7…. मंत्रिमंडल द्वारा राजस्व सम्पदा सालवन को जिला करनाल की उप-तहसील बल्लाह से तहसील असंध में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

8… हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग 4 जनवरी, 2011 को स्वास्थ्य विभाग से अलग होकर एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। तदनुसार, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी कार्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को हस्तांतरित कर दिए थे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक प्रवर्तन विभाग है, इसलिए अलग सेवा नियमों की आवश्यकता को देखते हुए आज मंत्रिमंडल द्वारा सेवा नियम अनुमोदित किये गए हैं।

9… मंत्रिमंडल की बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के समक्ष आंध्रा बैंक को 250 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी मुहैया करवाने हेतु बिजली विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। आंध्रा बैंक ने डीएचबीवीएन को राज्य सरकार गारंटी के समक्ष 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है। बैंक राज्य सरकार गारंटी उपलब्ध करवाने पर एमसीएलआर से जुड़ी ब्याज दर में 8.45 प्रतिशत तक कटौती करने के लिए डीएचबीवीएन के आग्रह पर अनुग्रह पूर्वक विचार करने पर भी सहमत हुआ है। ब्याज दर में कटौती के बाद डीएचबीवीएन को पूरे वर्ष के लिए 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट में ब्याज में कटौती पर 2.38 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

10…. मंत्रिमंडल की बैठक में गु्रप बी, गु्रप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती से संबंधित  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, गु्रप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग मेें शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में गु्रप सी एवं ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिशलिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। आयोग को प्रश्न की संख्या, प्रति प्रश्न अंक और लिखित परीक्षा की समयावधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। पद पर चयन के संबंध में अंकों की योजना में कुल 100 अंक शामिल होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक होंगे।

11….  मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, उम्मीदवार को केवल पहली नौकरी पर ही 5 अंक का लाभ मिलेगा। संशोधन के अनुसार पांच अंक तभी दिए जाएंगे यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिवार में से पिता, माता, पति/पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, सांविधिक निकाय, आयोग अथवा प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, या नहीं था या नहीं रहा है। वह अपनी अनुवर्ती नौकरी के लिए यह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

12…  मंत्रिमंडल की बैठक में  हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नए अधिनियम को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा। नए अधिनियम के अनुसार, किसी अदालत या ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, विकास शुल्कों के भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के संबंध में की गई कोई भी कार्रवाई, वह या तो कार्यकारी निर्देशों को जारी करने के माध्यम से या लाइसेंस जारी करते समय द्विपक्षीय समझौते के निष्पादन में निर्धारित शर्तों के माध्यम से या कॉलोनाइजऱ से प्राप्त किसी भी अंडरटेकिंग के तहत की गई हो या हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियिमन (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2018 के प्रभावी होने से पूर्व की गई कोई कार्रवाई या कथित रूप से की गई हो, को वैध और प्रभावी माना जाएगा, जैसे कि इस तरह की कार्रवाई हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों एवं किसी भी कार्यकारी निर्देश या इस संबंध में द्विपक्षीय समझौते या प्राप्त अंडरटेकिंग के अनुसार की गई है।

13… मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप सी) क्षेत्रीय अधिकारी नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के तहत, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति में पटवारियों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता को दिसम्बर, 2018 को बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया था, के साथ समरूपता लाने और ग्राम सचिव के कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्राम सचिव के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक किया गया है।

14… हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस स्टेशन, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम के निर्माण के लिए पुलिस विभाग को नगर निगम, गुरुग्राम की एक एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
15…मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) और ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए नगर निगम, सोनीपत के तहत गांव मुरथल की राजस्व सम्पदा में 135 कनाल सात मरला भूमि परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सोनीपत को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

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