सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ अब हरियाणा सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका लगाई

Breaking बड़ी ख़बरें राजनीति हरियाणा

अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका लगाई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दायर इस याचिका में एक्ट में बदलाव से अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को आधार बनाया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ केंद्र के साथ हरियाणा के वरिष्ठ वकीलों का दल भी केस की पैरवी करेगा। इसके लिए स्पेशल स्टैंडिंग काउंसिल बीके सतीजा की ड्यूटी लगाई गई है। बेदी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश  सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उनके अधिकार संरक्षित रहें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई।

बेदी ने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हरियाणा और अन्य राज्यों में हुई हिंसा को विपक्षी दलों की साजिश करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से उपद्रव कराया। उत्तर प्रदेश में बसपा व सपा ने हिंसा को भड़काया तो हरियाणा में यह काम इनेलो और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो खुलकर एेलान किया था कि वे भारत बंद को अपना पूरा समर्थन देंगे।

राज्य मंत्री बेदी ने कहा कि बंद के दौरान कांग्रेसियों और इनेलो के वर्करों ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया। इसी वजह से कैथल समेत अन्य जिलों में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां जन आक्रोश तो कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि कांग्रेजनों में आपसी आक्रोश जरूर दिख रहा है। पार्टी में चौधराहट के लिए हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसियों में ही आक्रोश व्याप्त है तो इसमें जन आक्रोश की बात कहां से आ गई।

Read This Story

फरीदाबाद में सीएम ने किया रोड शो, भीड़ देखकर गदगद हुए सीएम खट्टर

 

1 thought on “सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ अब हरियाणा सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका लगाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *