हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को मिल सकती है मनोहर सौगात,कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बिल तैयार

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Yuva Haryana

Chandigarh, 31 July, 2018

मुश्किलों में पड़ी प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारिओं की सेवाएं नियमित करने के लिए विधान सभा में पेश किये जाने वाला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के पास एक यही इलाज बचा था। सरकार द्वारा इसका नाम रेगुलाइज़ेशन ऑफ़ सर्विस बिल 2018 रखा गया है। ड्राफ्ट की कॉपी मेल के जरिए कर्मचारी संगठनों को भेजकर सुझाव मांगे गए है। क्यूंकि सरकार इस ड्राफ्ट के जरिए संगठनों का रिएक्शन देखना चाहती है।

सरकार का कहना है की पांच पेज के इस ड्राफ्ट से आउट सोर्सिंग पॉलिसी-2 के तहत काम करने वाले कर्मचारी को फायदा हो सकता है।

सरकार द्वारा इस ड्राफ्ट में दिया गया है कि जो कर्मचारी स्वीकृत रिक्त पदों पर पारदर्शिता से लगे हैं और जो काम की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं, उन्हें पक्का किया जा सकेगा। सरकार इस बिल को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधान सभा के मानसून सत्र पर रख सकती है।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर फोगाट व महासचिव सुभाष लम्बा ने बताया की बिल का ड्राफ्ट सहायक अटोर्नी जर्नल परविंद्रर चौहान के कार्यालय से मेल के जरिए संघ को मिला है। उनका कहना है कि जल्द ही सुझाव सरकार को भेजे जाएंगे।

यदि उसके अनुसार बिल विधानसभा में पेश नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा।

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