हरियाणा सरकार ने 15 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी, किसानों की आय को दोगुना करने का है लक्ष्य

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Sahab Ram, Yuva Haryana

हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बढ़ते हुए आज यहां आयोजित हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी की 33 वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में मशरूम की खेती, केला पकाने के चेंबर, कोल्ड स्टोरेज, हाई-टेक नर्सरी, इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आदि की कुल 15 प्रस्तावित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत इन परियोजनाओं को 5374.12 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें सोनीपत के गन्नौर में बनने वाली भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट नामक एक प्रतिष्ठित परियोजना शामिल है।
बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने की। बैठक के दौरान श्री संजीव कौशल ने निधि के उपयोग के साथ घटक-वार प्रगति की समीक्षा की और निधि का लगभग 100 प्रतिशत उपयोग करने के लिए राज्य बागवानी मिशन, हरियाणा के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।
बैठक में राज्य बागवानी मिशन के मिशन निदेशक डॉ. बी.एस. सेहरावत ने विस्तृत एजेंडा नोट प्रस्तुत किए। बैठक में संबद्ध विभागों के अधिकारी और नामित सदस्य भी शामिल हुए। डॉ. सेहरावत ने बताया कि 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए 15616.65 लाख रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी थी। तदनुसार, जिला बागवानी मिशन कार्यान्वयन इकाइयों को लक्ष्य वितरित किए गए थे। 11390.49 लाख रुपये का बजट उपलब्ध था। 11341.41 लाख रुपये के कुल बजट का उपयोग किया गया जो 99.57 प्रतिशत उपलब्धि है।
डॉ. बी.एस. सेहरावत ने बताया कि एमआईडीएच योजना के तहत अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कुल 19,983 किसानों ने लाभ उठाया है। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने इच्छा जताई कि बागवानी मिशन के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी किया जाना चाहिए ताकि किसानों और हितधारकों को अगले साल के लिए सरकार के सब्सिडी कार्यक्रमों के बारे में और अधिक जागरूक बनाया जा सके।

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