हरियाणा में तीन बड़ी रेल परियोजनाओं पर काम कर रही सरकार, सीएम ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में दी जानकारी

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 18 Dec, 2019

मुख्यमंत्री ने आगामी केन्द्रीय बजट में हरियाणा के प्रयासों के और अच्छे परिणाम कैसे आएं, इस दिशा में तीन प्रकार के सुझाव भी दिए। हरियाणा सरकार तथा रेल मंत्रालय ने मिलकर वर्ष 2017 में एक 50:50 के अनुपात में एसवीपी का गठन किया था। ‘हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम’ नामक इस एसवीपी ने तीन नई रेल लाइनों के प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय को दिये हुए हैं।

इन तीनों की स्वीकृति एडवांस स्टेज पर है और उन्होंने अनुरोध कि इनके लिए बजट अभिभाषण में अवश्य आए। ये तीन नई रेल लाईन परियोजनाएं हैं-करनाल-यमुनानगर, जींद-हांसी और हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर। साथ ही, दिल्ली के सराय कालेखां से राजस्थान के शहजानपुर-नीमराना- बहरोड़ तक हरियाणा से गुजरते रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी वित्त व्यवस्था की जाए। यह परियोजना भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

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आईजीआई दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायत के दबाव को कम करने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा के हिसार को एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आम आदमी को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा  उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय संयोजिता स्कीम-उडान योजना के तहत  हिसार और चंडीगढ़ को हवाई मार्ग से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से मांग की कि इस योजना को हरियाणा में और अधिक कारगर ढग़ से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे। उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डों को तीन चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है। सरकार यहां पर एक एविएशन हब विकसित कर रही है जिसमें हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और सिमुलेशन केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस हब में एरोस्पेस/प्रतिरक्षा विनिर्माण पार्क भी विकसित किया जएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार के अलावा, हरियाणा सरकार का करनाल में भी एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है। हिसार हवाई अड्डे पर कारगो सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक शुष्क बंदगाह विकसित करने के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए भारत सरकार की सहायता ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के दबाव को कम करने में सहायता के लिए तथा एक्सप्रेस कोरीडोर के साथ साथ प्रस्तावित ग्लोबल इक्नोमिक कॉरीडोर के विकास के लिए दिल्ली के इर्द-गिर्द कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे विकसित किया गया है।

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