हरियाणा में 21 नई ITI खोलने की योजना तैयार, 24 को किया जाएगा अपग्रेड

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 6 March, 2019
हरियाणा के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए और उनके कौशल को निखारने के लिए हरियाणा सरकार ने 21 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 24 अन्य को अपग्रेड करने की योजना तैयार की है। यह कार्य कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत किया जाएगा।
शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 11 आईटीआई संचालित की गई हैं और इसी सत्र से निजी क्षेत्र में 10 अन्य भी शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई आईटीआई में हिसार के बकलाना और सूरेवाला, महेन्द्रगढ़ के भौजावास, फरीदाबाद के तिगांव, पलवल के डिगौट, फरीदाबाद के मोहना, गुरुग्राम के ऊंचामाजरा, सोनीपत के जुआं, जींद में सफीदों के खेराखेमावती, यमुनानगर के नाचरौंद और सिरसा के अलीका में स्थापित की हैं।
दोपहिया चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करके लड़कियों और महिलाओं को चालक प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए यूएनडीपी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और हीरो मोटोकोर्प लिमिटेड के साथ लेटर आफ अंडरस्टेडिंग किया गया है। ऐसे केन्द्र 21 राजकीय महिला आईटीआई में स्थापित किये जाएंगे जो अम्बाला, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, महेन्द्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, कैथल, चरखी दादरी, डूमरखां, जींद, फिरोजपुर झिरका, कुरुक्षेत्र, कालका के बिटना, टोहाना, बाहदुरगढ़ और सिरसा में खोले जाएंगे। 
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली गे्रडिंग प्रणाली के तहत 83  राजकीय आईटीआई ने भाग लिया, जिसमे सढ़ौरा की राजकीय आईटीआई को देशभर में सातवां रैंक प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत एसयूआरवाईए (सूर्या) योजना के तहत 16338 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अंतर्गत 16152 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कौशल विकास मिशन राज्यों के सर्वश्रेष्ठ मिशनों में एक है। अप्रैंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अंतर्गत राजकीय विभागों के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों इत्यादि में वर्ष 2018-19 में  अप्रैंटिसशिप पोर्टल पर 25035 सीटों को सृजित किया गया, जिसके अंतर्गत 20058 अप्रैंटिसशिप अनुबंधित किए गए। इस मामले में हरियाणा देशभर में पहले स्थान पर है। 
पार्ट-फाइंसनिंग नई आईटीआई स्थापित करने और अन्य को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए बीई 2019-20 के लिए 680.06 करोड रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है जबकि आरई 2018-19  में 547.83 करोड रुपए का परिव्यय रखा गया था जो 24.1 प्रतिशत की वृद्घि दर्शाता है। 

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