Home Breaking पैसे जुटाने में जुटी हरियाणा सरकार, खुलेगा रजिस्ट्रियों का लॉक

पैसे जुटाने में जुटी हरियाणा सरकार, खुलेगा रजिस्ट्रियों का लॉक

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Yuva Haryana, Chandigarh

हरियाणा में एक अनुमान के अनुसार 9 हजार करोड राजस्व का नुकसान केवल कोरोना से हो सकता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की वजह से हरियाणा में आर्थिक संकट से निजात पाने को सरकार वैकल्पिक उपायों की तरफ बढ़ रही है। कोरोना की वजह से राज्य सरकार के खजाने में हर तरह से टैक्स आने बंद हो गए हैं। जिसे सरकार की आमदनी घट चुकी है।

ऐसे में प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने के लिए मंत्रियों और भाजपा विधायकों से सुझाव लिए हैं, जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि सबसे पहले राज्य में जमीन, प्लाट और मकानों की रजिस्ट्रियां खोली जाएं। हरियाणा सरकार विधायकों के इस सुझाव से सहमत है और रजिस्ट्रियां खोलने का निर्णय किसी भी समय लिया जा सकता है। रजिस्ट्रियों में किसी तरह का भ्रष्टाचार न फैले, इसे रोकने के लिए सरकार ने वित्त एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि यह संकट का समय है और वह शारीरिक दूरी की अनुपालना करते हुए जनता की हर दुख तकलीफ को दूर करने के लिए काम करें। सभी विधायकों को गेहूं खरीद केंद्रों पर आने वाली दिक्कतों की जानकारी दी गई और उन्हें मोर्चा संभालने के लिए प्रेरित किया गया।

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक लाख 42 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जबकि राज्य पर एक लाख 98 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। मार्च के माह में सरकार को 2500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रैल में यह राशि छह हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौर ऐसा है, जब विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए राज्य को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इस पर विपक्ष भी सहमत है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों से कहा कि वे समाजसेवी संगठनों और अन्य साधन संपन्न लोगों से संपर्क करें, ताकि कोरोना रिलीफ फंड में आर्थिक सहयोग दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने जब घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण और कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा की स्वयं की पेशकश का जिक्र करते हुए विधायकों का 30 फीसदी वेतन एक साल तक काटने की बात कही तो सभी ने इसका समर्थन किया। पूर्व विधायकों की पेंशन पर फैसला संबंधित पार्टियां लेंगी।

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