हरियाणा में अब ऐसे रुकेगा भ्रष्टाचार, अपनाया जाएगा ये फॉर्मूला

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Sahab Ram, Yuva Haryana
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में आऊटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों का मानदेय आरटीजीएस से उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके।

विज ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की हाजरी आधार कार्ड पर आधारित होगी ताकि कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का भी पता लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य में सीएलयु की सुविधा ऑनलाइन पोटर्ल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच न्यूनतम 2 एजैंसियों से करवाई जाएगी। इसकी रिपोर्ट गलत पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की बॉयोमीट्रिक हाजरी लगाने के आदेश दिए गए है। इसके साथ की कर्मचारियों के लिए मूमवमेंट रजिस्टर लगाने को भी कहा गया है ताकि कार्य समय के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यालय छोडऩे का पता लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों का परीक्षण वे शीघ्र ही विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर परिषद तथा नगरनिगम कार्यालयों में जाकर करेंगे।

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