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Tuesday, September 22, 2020

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हरियाणा सरकार ने  ऐसे वाहनों के मालिक और चालक के विरूद्घ आपराधिक कार्यवाही करने के उद्देश्य और  बीमा रहित वाहनों के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में  सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है।सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

नए नियमों के मुताबिक, मुआवजे के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक और चालक की सभी संपत्तियों की सूची होगी। संपत्ति के मामले में, इसकी सूची दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक और मालिक के संबंधित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की जाएगी। साथ ही दुर्घटना में शामिल ऐसे किसी मोटर वाहन, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान हुआ हो उसे मुक्त नहीं करेगा।

जब तक मोटर वाहन का पंजीकृत मालिक वर्णित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मोटर वाहन को उस क्षेत्र, जहां दुर्घटना हुई है।  मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस जांच अधिकारी द्वारा मोटर वाहन को अपने कब्जे में लेने के तीन माह की अवधि की समाप्ति के बाद सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि को उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले क्लेम ट्रिब्यूनल में 15 दिनों के अंदरजमा करवाएगा। नए नियम हरियाणा मोटर वाहन  नियम, 2018 कहे जाएंगे। यह  निर्णय  मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

 

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