कर्मचारियों को सीएम मनोहर लाल की सौगात, अगले महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ HRA

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Yuva Haryana

Chandigarh, 20 July, 2019

सीएम मनोहर लाल के साथ कर्मचारियों की बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा के कर्मचारियों को 1 अगस्त 2019 से मकान किराया भत्ता मिलेगा। साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को HRA का लाभ मिलेगा ।

हरियाणा सरकार ने एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू कर दी है। 52 वर्ष की आयु तक कर्मचारी के निधन पर आश्रित को नौकरी दी जाएगी।

मेडिकल कैशलैस पॉलिसी में इनडोर 7 बीमारी शामिल हैं। पालिसी एक के तहत लगी महिला कमर्चारियों को  6 माह का प्रसूति लाभ मिलेगा।हरियाणा सरकार कवर कर्मचारियों को 6 माह का वेतन रिस्क 10 लाख रुपए का बीमा देगी ।

सीएम मनोहर लाल द्वारा एक प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

सीएम ने बताया कि राजनीति मतभेद को भूलकर जिस तरह सरकार काम कर रही है उसी तरह कर्मचारी यूनियन को एक साथ बैठाया है।सीएम ने कहा कि पहले ही कई मांगे पूरी की जा चुकी हैं और आज भी कई फैसले हुए हैं।

-मकान भत्ता कर्मचारियों का 1 अगस्त 2019 से लागू होगा

– एक्स ग्रेशिया पॉलिसी की पॉलिसी 1 अगस्त 2019 से लागू हो जाएगी, यानि आज से ही लागू होगी।

– जिस कर्मचारी की 52 साल की उम्र तक निधन हो जाता है. उनके आश्रित को नौकरी दी जाएगी

-एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में नौकरी या फिर पूरा वेतन मिलेगा

-किसी कर्मचारी के नौकरी में रहते निधन के बाद एग्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत लाभ  मिलेगा

-मेडिकल कैशलेस पॉलिसी में इनडोर सात बीमारियों को शामिल किया जाएगा

-आउट सोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत महिला कर्मचारी को भी मेटरनिटी लिव पर सरकार 6 महीने का वेतन देगी

-रिस्क कवर कर्मचारियों को दस लाख रुपये दिया जाएगा

-पैक्स( प्राथिमिक सहकारी बैंक) के कर्मचारियों को पद्दोन्नति दी जाएगी

-सीएम ने कहा जनस्वास्थ्य विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर की वेतन विसंगतियों के लिए कमेटी गठित की जाएगी

-510 किलोमीटर स्किम बसों के टेंडर में विजिलेंस जांच करवाई गई है उनको रद्द किया गया है और मामले से जुड़े दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी – सीएम

-सीएम ने कहा किलोमीटर स्किम लागू रहेगी हालांकि कोर्ट में भी मामला लंबित है

-सीएम ने कहा पंजाब के समान वेतन मान में चूजी होना उचित नही है यानि कई विभागों में उनके वेतन ज्यादा है लेकिन बहुत ऐसे विभाग है जहां कम है

सीएम ने कहा कि पंजाब में वेतन समय पर नहीं मिलता है। पंजाब में अब मांग उठ रही है कि हरियाणा की तरह वेतन समय पर मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कर्मचारियों से मांग की है, पंजाब के समान वेतन की मांग बंद कर दें। पंजाब के समान वेतन की मांग का अब चेप्टर क्लॉज है।

ये मांग पहले ही पूरी की गई है-

-सातवां वेतन आयोग हरियाणा ने पहले ही कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है

-गेस्ट टीचर्स को नियमित किया गया है, इसके लिए कानून बनाया गया है

-समान काम- समान वेतन हरियाणा ने सबसे पहले लागू किया है और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है

-कच्चे कर्मचारियों को अभी तक हटाया नहीं है और नियमित भर्ती के बाद खाली पदों पर इनको एडजेस्ट किया है। साथ ही उनके अनुभव के अंक उनको रेगुलर भर्ती में दिए जा रहें हैं

-कच्चे कर्मचारियों को वेतन के लिए हर जिला उपायुक्त को एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है

-पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में एक अवकाश दिया जा रहा है

-कच्चे कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतन वर्द्धि की गई है

-कर्मचारियों की चिकित्सा और बाल शिक्षा भत्ता बढ़ाया गया था

-ग्रुप डी के कर्मचारियों का वर्दी ,साइकल भत्ता भी पहले ही बढ़ाया जा चुका है

-ग्रामीण और सफाई कर्मचारियों का वेतन सरकार ने पहले ही बढ़ाया हुआ है

 

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