हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 3 लाख कर्मचारियों का बढ़ेगा HRA

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Yuva Haryana
Chandigarh, 25 April, 2018

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को यह जानकर काफी खुशी होगी कि उनके भत्तों में बढ़ोतरी के बाद, अब सरकार ने उन्हें मकान किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ाकर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है।  सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार ने HRA की बढ़ी संशोधित राशि तय करने के लिए तीन सीनियर आइएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई है।

यह कमेटी हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में कर्मचारियों को मिल रहे HRA की पड़ताल करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कर्मचारियों को बढ़े HRA की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब तीन लाख है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी एचआरए की राशि तय करेगी।
इस कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक पी अमनीत कुमार और सीनियर आइएएस अधिकारी विजेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। प्रसाद कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इस मौके पर कृष्ण बेदी और राजीव जैन ने कहा कि हरियाणा सरकार एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू कर रही है। पंजाब और हिमाचल ने अभी तक इस बारे में सोचा तक नहीं है। बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके पद और रैंक के हिसाब से मकान किराया भत्ता मिल रहा है।

दिल्ली में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का एचआरए अलग है, तो चंडीगढ़ और पंचकूला में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अलग स्लैब है। इसी तरह से राज्य के बाकी जिलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एचआरए की अलग-अलग दरें हैं।

हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कर्मचारी इसे एक तोहफे के तौर पर मान रहे हैं।

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