कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सेलरी के अलावा सुविधाएं रोकने का विरोध

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Deepak Khokhar, Yuva Haryana

Rohtak, 28 July, 2018

प्रदेश भर के कर्मचारी हरियाणा सरकार के फैसले का विरोध करने के इरादे में है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित 4 हजार 654 कर्मियों के वेतन को छोड़कर बाकी सुविधाओं पर रोक लगा दी है ।

मामला यह है कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया है और इस फैसले के विरोध में 21 अगस्त को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दरअसल सरकार ने प्रभावित कर्मियों के सालाना इंक्रीमेंट और प्रोमोशन पर भी पाबंदी लगा दी है।

मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी एचओडी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, सभी बोर्ड, निगम आदि के सीएम और एमडी को पत्र भी लिख दिया है। हालांकि इस मामले में सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था।

प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि कर्मचारी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने गलत फैसलों का निजीकरण कर निगम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर तो पक्की भर्तियां करने की बात कर रही है, जबकि दूसरी ओर पक्के कर्मचारियों को कच्चा करने का काम कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने भी सरकार पर निशाना साधा है।

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