हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, किलोमीटर स्कीम पर लगी रोक

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Yuva Haryana

Chandigarh, 21 Dec, 2018

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 190 बसों को निजी ऑपरेटरों से किलोमीटर स्कीम पर लेने के लिए टेंडर  जारी करने के मामले में फटकार लगाई है। जिसके बाद सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है।

आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि या तो सरकार इस टेंडर प्रोसेस को वापस ले, नहीं तो हाईकोर्ट इस टेंडर पर रोक लगा देगा। जिसके बाद सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि वह इस टेंडर पर फिलहाल रोक लगा रही है।

बता दें कि इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि हरियाणा सरकार ने 700 बसों के लिए टेंडर जारी किया था, जिसमें याची ने भी हिस्सा लिया था। इस समय अर्नेसट मनी आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से ली गई थी। टेंडर प्रकिया पूरी हुई और सरकार को 31.50 से 37.30 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर बसे मिल गई। इस प्रक्रिया के दौरान 190 बसों की कमी रह गई, जिसके लिए 12 नवंबर को टेंडर जारी किया गया।

याची ने कहा कि इस बार अर्नेट मनी को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से स्वीकार न करके ऑफ लाइन ड्राफ्ट के माध्म से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। याची ने बताया कि आवेदन की आखिरी तिथि 21 दिसंबर है और ऐसे में इस टेंडर पर रोक लगाई जाए।

याची का कहना है कि इस प्रक्रिया से अंतिम समय में बोली लगाने वाले टेंडर में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ड्राफ्ट को डायरेक्टर स्टेट ट्रांपोर्ट के पास जमा करवाकर उसकी डीटेल ऑनलाइन भरने का प्रावधान बनाया गया है। जिससे राज्य सरकार को ही नुकसान होगा क्योंकि इस प्रक्रिया से प्रतियोगिता कम होगी और सरकार को महंगे दामों में बस लेनी पड़ेंगी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा ट्रांस्पोर्ट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेश को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

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