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Yuva Hayana

Chandigarh, 12 oct, 2019

विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से किया गया अपना मेनिफेस्टो जारी। प्रदेश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक कर्ज माफ होंगे। किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल पूरा और घरेलू बिल 200 यूनिट तक माफ किया जाएगा। गरीब परिवारों की लड़की की शादी में सरकार की ओर से ₹500000 कन्यादान किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को ₹15000 प्रतिमाह भत्ता, बुढ़ापा सम्मान पेंशन ₹5000 प्रतिमाह दी जाएगी। हर घर में एक नौकरी रोजगार दिया जाएगा। एसवाईएल नहर का निर्माण दादूपुर नदी नहर और मेवात फीडर कैनाल को चालू किया जाएगा। 33 से 60 वर्ष आयु तक गरीब महिलाओं को ₹1000 प्रति माह से भत्ता। अडोक ठेके के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। निजी कंपनियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लाट पर दो कमरों का निर्माण।

प्रमुख वायदे……

प्रदेश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50% मुनाफे के आधार पर उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 1000000 रुपए तक कर्ज माफ होंगे। किसानों के ट्यूबवेल का बिल पूरा माफ होगा और घरेलू उपभोक्ताओं का 200 यूनिट तक का बिल माफ किया जाएगा। एसवाईएल नहर निर्माण के उपरांत राज्य के हिस्से का नदियों का जल प्रदेश में लाया जाएगा भाजपा सरकार द्वारा रद्द की गई दादूपुर नदी नहर को पुन चालू किया जाएगा और मेवात फीडर कैनल से भी हरियाणा के हिस्से काजल दिलवाया जाएगा। गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार की ओर से ₹500000 कन्यादान दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को ₹15000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा सम्मान पेंशन ₹5000 प्रति माह दी जाएगी। ट्रैक्टरों एवं कृषि यंत्रों खाद बीज एवं कीटनाशकों पर लगे जीएसटी को समाप्त किया जाएगा। चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए ट्रैक्टरों का निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा।

शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लाट और उस पर दो कमरों का निर्माण करवाकर मालिकाना हक दिया जाए। राज्य में 35 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष आयु तक बेरोजगार और गरीब महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह की दर से ग्रांट दी जाए। सभी ऐड हो तथा ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के छह में तथा 7 वें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। निजी कंपनियों के रोजगार में राज्य के युवाओं की भागीदारी 75% सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रावधान किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों तथा चौकीदारों को न्यूनतम वेतन ₹18000 प्रतिमाह तथा सालाना को वर्दियां जूते दिए जाएंगे। परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता के अनुसार नई बसें खरीदी जाएगी। आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा। निरंतर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा।

किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान कोष की स्थापना की जाएगी। बीपीएल का नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा तुरंत पीले कार्ड दिए जाएंगे। जीएसटी कानून के अंतर्गत डेढ़ करोड़ रुपए के व्यवसायिक तौर रोहतक कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारी को रिटर्न तथा कर की राशि की मांग जमा कराने का प्रावधान किया जाएगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी कानून में संशोधन करके करके एक या दो सलाद निर्धारित की जाएंगी। व्यापार को सुगम बनाने के लिए जीएसटी कानून के अंतर्गत ई वे बिल की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। नगर पालिका और नगर निगमों में लागू प्रॉपर्टी टैक्स को समाप्त करके हाउस टैक्स लागू किया जाएगा जिसमें खाली पड़े प्लाटों पर लगने वाला टैक्स समाप्त हो जाएगा। हरियाणा के युवा वर्ग का भविष्य अंदर का अंधकार में ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा को मुक्त किया जाएगा

 

 

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