कर्मचारियों के HRA को लेकर बोले जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष, आचार संहिता से पहले दें सरकार

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Ajay Mehta, Yuva Haryana
Fatehabad, 07 March, 2019

सातवें वेतन आयोग के तर्ज पर मकान किराया भत्ता (एचआरए) लागू नहीं होने से हरियाणा के करीब तीन लाख कर्मचारियों और अधिकारियों में भाजपा सरकार के प्रति भारी रोष है। इसको लेकर जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने भाजपा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की आलोचना की।

यहां जारी एक बयान में सरदार निशान सिंह ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की कोई सुध नहीं है। निशान सिंह ने कर्मचारियों की मांग उठाते हुए कहा कि जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है, तब से हरियाणा सरकार में कार्यरत 3 लाख कर्मचारी नई दरों पर एचआरए लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, जबकि कर्मचारी लगातार धरना-प्रदर्शन करके अपनी मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हर कर्मचारी को तीन से आठ हजार का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पांच हजार रूपये महीना की औसत मानें तो तीन लाख कर्मचारियों का 150 करोड़ रुपये महीना सरकार खा रही है।

जजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार ने साल 2016 में प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर सातवां वेतन आयोग लागू तो कर दिया, लेकिन कर्चारियों को मकान किराया भत्ता अभी भी छठे वेतन आयोग के हिसाब दिया जा रहा है जो कि लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी हठ नीति की वजह से प्रदेश के सभी कर्मचारी परेशान है, आए दिन कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर मजबूरन धरना-प्रदर्शन करना पड़ता है।
निशान सिंह ने बताया कि NHM, सफाई, रोडवेज, अध्यापक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन और आल हरियाणा फिल्ड कर्मचारी यूनियन सिंचाई विभाग कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में प्रदेशभर के कर्मचारी धरने पर है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी सीधा-सीधा सरकार द्वारा की गई ग्रुप डी की भर्ती पर सवाल खड़ा कर रहे है। कर्मचारियों का कहना है कि ग्रुप डी की भर्ती की आड़ में सरकार अपने निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग पांच सालों से लगे हुए कर्मचारियों की छंटनी कर दी, जबकि ग्रुप डी की भर्ती में जिन पदों पर कर्मचारियों को लगाया गया है, हटाए गए कर्मचारी उन पदों पर कार्य न करके दूसरे पदों पर कार्य कर रहे थे।

निशान सिंह ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि बाकी मांगों के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एचआरए देने का फैसला जल्द से जल्द ले। जजपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले हरियाणा सरकार ने यह घोषणा नहीं की तो जेजेपी चुनाव में इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी और आंदोलन भी छेड़ेगी। निशान सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस मसले पर पूरी तरह कर्मचारियों के पक्ष में है और हर हाल में राज्य सरकार से यह मांग मनवाकर रहेगी।

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